देश में बढ़ सकता है लॉकडाउन, राज्यों की अपील पर केंद्र सरकार कर रही है विचार

देश में लागू 21 दिन का लॉकडाउन 14 अप्रैल को खत्म होने वाला है ऐसे में लोगों के मन में सवाल उठ रहे है कि क्या ये लॉकडाउन आगे भी बढ़ेगा या नहीं। इस बीच खबर है कि कोरोना वायरस के कारण देश में जारी 21 दिनों का लॉकडाउन आगे बढ़ाया जा सकता है। सरकार के शीर्ष सूत्रों ने बताया है कि कई राज्य सरकारों ने केंद्र सरकार से लॉकडाउन बढ़ाने का आग्रह किया है। शीर्ष सरकारी सूत्रों ने बताया है कि कई सारे राज्यों और विशेषज्ञों ने केंद्र सरकार से देश में जारी लॉकडाउन को बढ़ाने का आग्रह किया है। केंद्र सरकार राज्यों और विशेषज्ञों की सलाह पर विचार कर रही है

बता दे, देश में कोविड-19 (Covid-19) के बढ़ती संख्या को रोकने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी ने 24 मार्च से देश में 21 दिनों का लॉकडाउन घोषित कर दिया था। लाकडाउन की सीमा 14 अप्रैल को खत्म हो रही है। कुछ दिन पहले से ऐसी चर्चा थी की केंद्र सरकार उन इलाकों से लॉकडाउन हटा सकती है जो कोरोना के हॉटस्पॉट नहीं हैं। इस बीच, कई राज्यों के सीएम इस लॉकडाउन को आगे बढ़ाने के लिए कह रहे है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की कि 15 अप्रैल को समाप्त हो रहे 21 दिन के राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन का विस्तार किया जाए। उन्होंने 2 और सप्ताह तक लॉकडाउन के विस्तार का सुझाव दिया है। उन्होंने BCG रिपोर्ट से एक संदर्भ लिया है, जिसमें सुझाव दिया गया कि भारत में 3 जून तक लॉकडाउन अच्छा रहेगा। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से अपील की है कि इसे आगे भी जारी रखा जाए क्योंकि कोरोना वायरस से जंग में भारत के पास यही एक हथियार है। उन्होंने कहा कि अगर इससे इकोनॉमी का कोई नुकसान होता है, तो उसकी भरपाई कर ली जाएगी लेकिन जानें गईं तो उन्हें नहीं लौटाया जा सकता।

वहीं, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का कहना है कि मौजूदा हालात में हम लॉकडाउन हटाने के पक्ष में नहीं है। इसको चरणबद्ध तरीके से हटाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को राज्य सरकारों को लॉकडाउन बढ़ाने का अधिकार देना चाहिए। सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि राजस्थान की कुल 7।5 करोड़ आबादी में से हमने 5 करोड़ लोगों की स्क्रीनिंग कर ली है। राज्य और केंद्र सरकार एक-दूसरे के संपर्क में हैं और हालात पर नजर बनाए हैं। अलग-अलग राज्यों की अलग-अलग समस्याएं हैं। हम केंद्र सरकार की गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं। राज्यों को 14 अप्रैल के बाद लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला लेने का अधिकार मिलना चाहिए।