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केंद्र सरकार के चौथे और आखिरी पूर्ण बजट पर पूरे देश की निगाहें आज लगी रहेंगी। जीएसटी लागू होने के बाद पेश हो रहे इस पहले आम बजट से आम जनता की ढेरों उम्मीदें जुड़ी हुई हैं। चाहे किसान हो या फिर सैलरी क्लास, कामकाजी महिला हो अथवा गृहणी, युवा वर्ग हो या फिर सीनियर सिटीजंस, स्टार्टअप हो या फिर बड़ी कॉर्पोरेट कंपनियां, रियल इस्टेट सेक्टर से लेकर हर किसी के मन में बजट को लेकर के उत्सुक्ता रहेगी।
वित्त मंत्री अरुण जेटली लोकसभा में आम बजट पेश कर रहे हैं। उनका कहना है कि जीएसटी लागू होने से इनडायरेक्ट टैक्स की व्यवस्था आसान हुई है। उन्होंने कहा कि देश में भ्रष्टाचार के माहौल में कमी आई है। वित्तमंत्री जेटली ने किसानों को लागत मूल्य से 50 फीसदी ज्यादा देने की घोषणा की है। पीएम मोदी ने अपने भाषण में कहा था कि वर्ष 2022 तक हम किसानों की आमदनी को दूना कर देंगे। वित्तमंत्री अरुण जेटली ने कहा कि वर्ष 2022 तक देश के हरेक गरीब के पास अपना घर होगा। उन्होंने यह भी कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था 2,500 अरब डॉलर की हो गई है। भारत इस समय दुनिया की सातवीं बड़ी अर्थव्यवस्था है और जल्द ही यह पांचवे स्थान पर हो जाएगी। इनकम टैक्स की दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है, जिससे मिडिल क्लास को कोई फायदा नहीं मिलेगा। आमदनी में से 40 हजार रुपये घटाकर लगेगा टैक्स। यानि जितनी आमदनी है उसमें 40 हजार घटाकर टैक्स लगेगा। 40 हजार रुपये तक स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा। नौकरी पेशा को कोई छूट नहीं मिलेगी। डिपॉजिट पर मिलने वाली छूट 10 हजार से बढ़ाकर 50 हजार हुई। सीनियर सिटीजन को राहत दी गई है।
वित्त मंत्री अरुण जेटली के बजट भाषण की खास बातें...
- वित्त वर्ष 2018-19 में सरकार 18,000 किलोमीटर रेललाइनों का दोहरीकरण करेगी
- मुंबई में 40,000 करोड़ रुपये की लागत से 140 किलोमीटर उपनगरीय रेल नेटवर्क विस्तार का फैसला
- स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों का बजट 2018-19 के लिए बढ़ाकर 1.38 करोड़ रुपये किया गया जो 2017-18 में 1.22 लाख करोड़ रुपये था
- उड़ान योजना ने हवाई चप्पल पहनने वालों को हवाई यात्रा का मौका दिया: वित्त मंत्री जेटली
- विमानपत्तन प्राधिकरण के तहत वर्तमान में 124 हवाईअड्डे हैं। देश के हवाईअड्डों की यात्री वहन क्षमता को पांच गुना बढ़ाया जाएगा
- स्टाम्प ड्यूटी कानून में संशोधन पर विचार होगा: वित्त मंत्री जेटली
- जिला अस्पतालों की सुविधाओं का उन्नयन करके 24 नए मेडिकल कॉलेज और अस्पताल बनाए जाएंगे
- एक लाख ग्राम पंचायतें हाईस्पीड ब्राडबैंड से जुड़ीं
- 5 लाख वाई-फाई हाटस्पाट स्थापित करने की योजना। इसके लिए 10,000 करोड़ रुपये का आवंटन
- इनकम टैक्स में न्यूनतम छूट की सीमा में कोई बदलाव नहीं
- सैलरीड क्लास को लगा झटका। इनकम टैक्स में कोई राहत नहीं मिली
- 99 पर्सेंट लघु एवं सीमांत उद्योगों को 25 पर्सेंट टैक्स ही देना होगा
- उद्योग जगत को बड़ी राहत। 250 करोड़ तक के टर्नओवर वाली कंपनियों पर लगेगा 25 पर्सेंट कॉर्पोरेट टैक्स
- डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में 12.6 पर्सेंट की बढ़ोतरी हुई है
- टैक्स देने वाले लोगों की संख्या में 19.25 लाख का हुआ इजाफा
- कालेधन के खिलाफ मुहिम से टैक्स कलेक्शन में हुआ 90,000 करोड़ रुपये का इजाफा
- सरकार का घाटा 5.95 लाख करोड़ रुपये
- फाइनैंशल इयर 2018-19 के लिए वित्तीय घाटा 3.3 पर्सेंट रहने का लक्ष्य
