किसान सम्मेलन सिर्फ नौटंकी, केवल पार्टी की TRP बढ़ा रहे बीजेपी नेता: कांग्रेस MLA

By: Pinki Tue, 22 Dec 2020 11:52:17

किसान सम्मेलन सिर्फ नौटंकी, केवल पार्टी की TRP बढ़ा रहे बीजेपी नेता: कांग्रेस MLA

किसान आंदोलन का आज 27वां दिन है। सरकार से बातचीत को लेकर किसान आज मीटिंग करेंगे। इसमें पंजाब और राष्ट्रीय किसान संगठनों के नेता शामिल होंगे। वे तय करेंगे कि सरकार से चर्चा करनी है या नहीं। इधर, किसान आंदोलन के जवाब में भाजपा नेता किसान सम्मेलन कर कृषि कानून के फायदे से किसानों और लोगों को अवगत करा रहे हैं। वहीं, कृषि कानून को किसानों के हित में बता रहे हैं। हालांकि, विपक्ष के नेता लगातार भापजा के कार्यक्रम को नौटंकी बताते हुए उनपर निशाना साध रहे हैं।

किसान सम्मेलन पूरी तरह नौटंकी

इसी कड़ी में सोमवार को बक्सर जिले के राजपुर विधायक विश्वनाथ राम और बक्सर सदर कांग्रेस विधायक संजय तिवारी ने प्रेस कांफ्रेंस के दौरान बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि किसान सम्मेलन पूरी तरह नौटंकी है। उन्होंने कहा, किसान सम्मेलनों में एक भी किसान नहीं पहुंच रहे हैं। उन्होंने बीजेपी को चुनौती देते हुए कहा है कि भाजपा ने बक्सर में जो किसान सम्मेलन किया उसमें एक भी किसान नहीं आए। अगर किसान आए हैं तो उनकी लिस्ट चैनलों और समाचार पत्रों के माध्यम से भाजपा सार्वजनिक करें।

विधायक ने कहा, भाजपा के किसान सम्मेलनों में केवल पार्टी के नेता और कार्यकर्ता जुट कर अपने पार्टी की टीआरपी बढ़ा रहे हैं। एमएसपी पर किसानों के धान की खरीदारी नहीं हो रही है। केंद्र सरकार और बिहार सरकार केवल खोखले दावे कर रही है।

कांग्रेस विधायक ने दावा किया कि राज्य और केंद्र की सरकार किसानों के साथ छलावा कर रही है। वहीं, उन्होंने केंद्र सरकार और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से सवाल किया कि सरकार यह सार्वजनिक करे कि बिहार और बक्सर के किन-किन पंचायतों में न्यूनतम मूल्य पर किसानों के धान की खरीद हो रही है।

आपको बता दे, सरकार की तरफ से रविवार रात किसानों को बातचीत के न्योते की चिट्ठी भेजी गई थी। दूसरी तरफ किसान नेता हन्नान मुला ने कहा कि सरकार दिखावा कर रही है। एजेंडे पर चर्चा नहीं चाह रही। बातचीत करनी है तो हमारे एजेंडे पर ही हो। किसानों नेताओं का कहना है कि सरकार ने 5 पेज का गोलमोल प्रपोजल भेजा है। इसमें पुरानी बातों पर ही जोर है। सरकार ने वही पॉइंट भेजे जो 9 दिसंबर के प्रपोजल में थे। सरकार पुराने प्रपोजल पर बातचीत चाहती है। कानून रद्द करने और MSP पर नया कानून लाने की मांग पर चर्चा नहीं चाहती।

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