गया में उस समय दहशत फैल गई जब एक परिवार के 25 सदस्य कोरोना संक्रमित पाए गए। बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले इस परिवार में एक समारोह हुआ था जिसमें कई लोग बाहर से भी आए थे। इनमें शामिल कुछ सदस्यों की रिपोर्ट झारखंड के लोहरदगा में पॉजिटिव पाई गयी थी जिसके बाद परिवार के सदस्यों ने स्वास्थय विभाग को सूचना देकर जांच करवाने का आग्रह किया था। अब ट्रूनेट जांच से परिवार के 25 सदस्य पॉजिटिव पाये गए हैं। इनमें से कई लोगों में सर्दी-खांसी और बुखार के लक्षण भी पाए गए हैं, जिन्हें बोधगया में आइसोलेट किया गया है। बता दें कि जिले में कोरोना मरीजों की संख्या 300 के पार हो चुकी है। बोधगया के अमरबिघा में एक ही परिवार के 25 सदस्य कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं जिसके बाद हड़कंप मच गया है।

जिले में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले और बाजार में दिख रही लापरवाही को लेकर गया में भी पटना एवं अन्य जिलों की तरह लॉकडाउन लगाने की मांग उठने लगी है। स्थानीय व्यवसायी गोपाल कृष्ण मेहता एवं मुरारी रजक ने कहा कि जिला प्रशासन ने कई इलाके को कंटेनमेंट जोन घोषित करके सील कर दिया है, पर इस इलाके में लोगों की आवाजाही लगातार जारी है। एक ही बाइक पर तीन-तीन सवार जा रहे हैं। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है। इसलिए प्रशासन की सख्ती जरूरी है। वहीं रालासोपा नेता विनय कुशवाहा ने कहा कि जिला प्रशासन अपने ही आदेश का पालन धरातल पर लागू नहीं करवा पा रहा है जिसकी वजह से कोरोना संक्रमण लगातार बढता जा रहा है। इसलिए अब यहां भी लॉकडाउन जरूरी हो गया है।

डीएम ने निकाला नया आदेश

बहरहाल कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए जिला प्रशासन ने कंटेनमेंट जोन को पहले ही सील कर दिया है और मास्क का उपयोग नहीं करने पर नगर निकाय समेत अन्य एजेंसी को जुर्माना वसूली करने का आदेश पहले ही दिया जा चुका है। अब डीएम अभिषेक सिंह ने कोरोनाबंदी को लेकर नया आदेश जारी किया है जिसमें रविवार 12 जुलाई से फुटपाथ पर दुकान लगाने पर रोक लगा दी है। वहीं, समान्य दुकानों को अल्टरनेट डे पर खोलने का आदेश दिया गया है। इनमें सड़क के एक किनारे की दुकान सोमवार-बुधवार और शुक्रवार को खुलेंगी, जबकि उसी सड़क के दूसरे किनारे की दुकान मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को खोली जाएंगी। रविवार को कई भी व्यवसायिक प्रतिष्ठान नहीं खोले जाएंगे।

इसके साथ ही गया नगर निगम के आयुक्त समेत बोधगया, शेरघाटी एवं टिकारी नगर पंचायत के कार्यापालक अधिकारी को संबंधित क्षेत्र में सेनेटाइज कराने समेत कई अन्य तरह के निर्देश दिए गए हैं।