लोकसभा में शुक्रवार को जम्मू-कश्मीर आरक्षण विधेयक पेश करते हुए केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने जम्मू-कश्मीर में राष्ट्रपति शासन की अवधि 6 महीने बढ़ाने का प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि दिसंबर 2018 में जम्मू-कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लगा था जो दो जुलाई 2019 को पूरा हो रहा है। गृहमंत्री ने सदन से अनुरोध किया कि इस अवधि को छह माह के लिए और बढ़ाया जाए। उन्होंने कहा है कि कश्मीर में उनकी सरकार में पिछले एक साल में जीरो टोलेरेंस की नीति अपनाई गई है। एक साल के अंदर आतंकवाद की जड़ों को हिलाने के लिए इस सरकार ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। उन्होंने कहा कि राज्य में चुनाव होता था तो बड़े पैमाने पर हिंसा होती थी। लेकिन इस बार पंचायत चुनाव में किसी का खून नहीं बहा। अमित शाह ने सदन को बताया कि रमजान और अमरनाथ यात्रा के बीच में आने के बाद चुनाव आयोग विधानसभा चुनाव को कराने में अभी असमर्थ है। चुनाव आयोग ने इस साल के अंत तक चुनाव कराने का फैसला किया है। कई दशको से इन महीनो में चुनाव नहीं हुआ है। ऐसे में जरूरी है कि छह माह के लिए राष्ट्रपति शासन को मंजूरी दी जाए। सदन में अपनी बात शुरू करने से पहले गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि आज इस सदन के सामने मैं दो प्रस्ताव लेकर उपस्थित हुआ हूं। एक जम्मू कश्मीर में जो राष्ट्रपति शासन चल रहा है, उसकी अवधि को बढ़ाया जाए और दूसरा जम्मू-कश्मीर के संविधान के सेक्शन 5 और 9 के तहत जो आरक्षण का प्रावधान है उसमें भी संशोधन करके कुछ और क्षेत्रों को जोड़ा जाए।

शाह ने कहा 15 हजार बंकर बनाने की जो समय सीमा राजनाथ सिंह ने तय की है बिना समय गंवाए इस इसका पालन किया जाएगा। 4400 बंकर तैयार कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा राज्य में जम्मू और लद्दाख की अनदेखी की गई है। अमित शाह ने कहा कि पहली बार जनता महसूस कर रही है कि जम्मू और लद्दाख भी राज्य का हिस्सा है। सबको अधिकार देने का काम मोदी सरकार ने किया है। उन्होंने कहा कि हमारे लिए सीमा पर रहने वाले लोगों की जान कीमती है और इसलिए सीमा पर बंकर बनाने का फैसला हुआ है। शाह ने कहा कि कश्मीर में लोकतंत्र बहाल रहे ये बीजेपी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। आतंकवाद के खात्मे की कार्रवाई भी की जा रही है। उन्होंने सदन से अपील करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन के प्रस्ताव का समर्थन करें।

इससे पहले लोकसभा का एजेंडा बताते हुए केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सदन को बताया कि आज जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन बिल सदन में पेश किया जाएगा और जम्मू-कश्मीर में राष्ट्रपति शासन छह माह बढ़ाने जाने पर चर्चा की जाएगी। इससे पहले आरजेडी सांसद मनोज झा ने राज्यसभा में दिल्ली यूनिवर्सिटी के एडहॉक टीचर का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि टीचरों से एक कागज पर दस्तखत कराकर उससे कम सैलरी दी जाती है। गौरतलब है कि अगले हफ्ते सदन में मेडिकल काउंसिल बिल, तीन तलाक बिल, डेटिस्ट बिल और केंद्रीय बजट पेश किया जाएगा।