नरेंद्र मोदी सरकार के जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 (Article 370) हटाए जाने के फैसले पर अमेरिका ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। अमेरिका ने विरोध दर्ज कराते हुए कहा है कि उससे इस मामले पर कोई चर्चा नहीं की गई थी। जम्मू-कश्मीर से विशेष संवैधानिक दर्जा हटाने से पहले भारत सरकार ने अमेरिका से किसी भी तरह का परामर्श नहीं किया और न ही उसे इस संबंध में कोई जानकारी दी गई। दरहसल, खबर थी कि भारत ने अनुच्छेद 370 हटाए जाने से पहले अमेरिका को इससे जुड़ी जानकारी दी थी। अब इस बात को अमेरिका ने पूरी तरह से नकार दिया है। अमेरिका की ओर से जारी किए गए बयान में कहा गया है कि उसे जम्मू-कश्मीर के संवैधानिक दर्जे को बदलने के भारत के कदम की जानकारी मिली है। इसे नई दिल्ली ने अपना आंतरिक मामला बताया है।

बता दे, जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के फैसले के बाद अमेरिका ने कहा था कि वह इस पूरे घटनाक्रम पर करीब से नजर रख रहा है। अमेरिकी प्रवक्ता मॉर्गन ऑर्टेगस ने सभी पक्षों से नियंत्रण रेखा (एलओसी) पर शांति और स्थिरता बनाए रखने की अपील की। उन्होंने पाकिस्तान का नाम लिए बिना कहा कि हम नियंत्रण रेखा पर सभी पक्षों से शांति और स्थिरता बनाए रखने की अपील करते हैं। अमेरिकी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मॉर्गन ऑर्टेगस ने कहा है कि जम्मू-कश्मीर के घटनाक्रम पर नपी तुली प्रतिक्रिया दी है। प्रवक्ता मॉर्गन ऑर्टेगस ने कहा, 'जम्मू-कश्मीर में के घटनाक्रम पर हमारी गहरी नजर है, जम्मू-कश्मीर को मिले संवैधानिक अधिकार को खत्म करने की भारत की घोषणा का हमने संज्ञान लिया है।' अमेरिका के विदेश मंत्रालय के मुताबिक जम्मू-कश्मीर में गिरफ्तारियों पर चिंता जताई है। विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मॉर्गन ऑर्टेगस ने अमेरिका की चिंता जाहिर करते हुए कहा, जम्मू-कश्मीर में कुछ लोगों को हिरासत में लिए जाने की खबरों को लेकर हम चिंतित हैं, हम अपील करते हैं कि व्यक्तिगत अधिकारों का आदर किया जाए और प्रभावित लोगों के साथ बातचीत की जाए।

गौरतलब है कि जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद से सुरक्षा के मद्देनजर इंटरनेट और मोबाइल सेवाओं को पूरी तरह से रोक दिया गया है। जम्मू-कश्मीर में शांति बनाए रखने के लिए 100 से अधिक नेताओं को नजरबंद कर दिया गया है। जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला को भी नजरबंद किया गया है। वही आज स्थानीय पुलिस ने एहतिहात के तौर पूर्व मंत्री और डोगरा स्वाभिमान संगठन पार्टी के अध्यक्ष चौधरी लाल सिंह को नजरबंद किया है। लाल सिंह पहले जम्मू के नेता हैं, जिन्हें नजरबंद किया गया है। चौधरी लाल सिंह को जम्मू के गांधीनगर में उनके सरकारी आवास से निकलने की इजाजत नहीं है।