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केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने चीनी मोबाइल ऐप्स को बैन किए जाने वाले फैसले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने चीनी ऐप्स को बैन करने को डिजिटल स्ट्राइक बताया है। गुरुवार को पश्चिम बंगाल में बीजेपी की डिजिटल रैली को संबोधित करते हुए रविशंकर प्रसाद ने कहा, 'भारत शांति चाहता है। लेकिन अगर कोई हम पर बुरी नजर डालेगा तो हम उसका करारा जवाब देंगे। हमने चीन की ऐप्लिकेशंस पर प्रतिबंध लगाकर देशवासियों के डाटा की रक्षा की है। यह डिजिटल स्ट्राइक है।'
केंद्र में सूचना एवं प्रसारण मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि 'भारत शांति का हिमायती है लेकिन अगर कोई हम पर बुरी नजर डालता है तो हम उसे उचित जवाब भी देंगे।'
We banned Chinese apps to protect data of countrymen; it was a digital strike: Ravi Shankar Prasad tells Bengal BJP rally
— Press Trust of India (@PTI_News) July 2, 2020
India for peace but if somebody casts an evil eye we will give befitting reply: Union Minister Ravi Shankar Prasad on Sino-Indian standoff
— Press Trust of India (@PTI_News) July 2, 2020
उन्होंने कहा, 'अब आप बस दो 'C' के बारे में सुन रहे होंगे- कोरोनावायर और चीन। हम शांति और बातचीत करके समस्या सुलझाने में विश्वास रखते हैं लेकिन किसी की नजर होगी तो हम उसका सही जवाब भी देंगे। अगर हमारे 20 जवानों ने अपनी जान दी है तो चीन की तरफ इसका दोगुना नंबर है। आपने देखा होगा कि उन्होंने अपनी तरफ से कोई आंकड़े जारी नहीं किए हैं।'
उन्होंने चीन और भारत के बीच जारी तनाव को लेकर माकपा पर निशाना भी साधा। रविशंकर प्रसाद ने कहा, 'आखिर क्यों माकपा चीन की आलोचना नहीं करती।'
बता दें कि भारत ने सोमवार को 59 चीनी ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया था, जिसमें बेहद लोकप्रिय TikTok और UC Browser भी शामिल हैं। ये प्रतिबंध लद्दाख क्षेत्र में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीनी सैनिकों के साथ मौजूदा तनावपूर्ण स्थितियों के बीच लगाए गए हैं। प्रतिबंधित सूची में वीचैट, बीगो लाइव ,हैलो, लाइकी, कैम स्कैनर, वीगो वीडियो, एमआई वीडियो कॉल - शाओमी, एमआई कम्युनिटी, क्लैश ऑफ किंग्स के साथ ही ई-कॉमर्स प्लेटफार्म क्लब फैक्टरी और शीइन शामिल हैं।
वहीं भारत द्वारा देश की संप्रभुता और अखंडता को चोट पहुंचाने वाली गतिविधियों में लिप्त होने के कारण चीन से संबंध वाले 59 एप पर रोक लगाने के एक दिन बाद चीन ने इस कदम पर चिंता व्यक्त की और कहा कि भारत सरकार पर अंतरराष्ट्रीय निवेशकों के वैध और कानूनी अधिकारों की रक्षा की जिम्मेदारी है।
