नागरिकता संशोधन कानून पर राधिका आप्टे ने कही ये बात

आपको बता दे, नागरिकता संशोधन कानून को लेकर भी आप्टे (Radhika Aapte) ने अपनी राय पेश की है। राधिका आप्टे ने इंस्टाग्राम पर फोटो शेयर की है, जो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। इस फोटो के जरिए राधिका आप्टे (Radhika Aapte) ने बताया कि NRC (नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजंस) और CAA यानी नागरिकता संशोधन कानून आपस में उसी तरह से जुड़े हैं, जैसे पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) और अमित शाह (Amit Shah)। हालांकि राधिका आप्टे ने किसी और की पोस्ट की फोटो अपने एकाउंट पर पोस्ट की है।

CAA और NRC पर शेयर हुई राधिका आप्टे (Radhika Aapte) की इस फोटो में लिखा कि अगर आपको लगता है कि यह प्रदर्शन केवल नागरिकता संशोधन कानून के लिए है तो यहां कई चीजें हैं, जो आप छोड़ रहे हैं। भारत सरकार द्वारा लाए नागरिकता संशोधन कानून में है कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए किसी भी मुस्लिम रिफ्यूजी को भारत में नागरिकता नहीं दी जाएगी। इसमें यह समस्या है कि कौन सा राष्ट्र रिफ्यूजी को नागरिकता देने से पहले उसका धर्म देखता है? छोड़ो इसे, आगे क्या होगा वह देखते हैं। इसके बाद मोदी सरकार एनआरसी लेकर आएगी, जो भारतीय नागरिकों की आखिरी लिस्ट होगी। इसे साबित करने के लिए एक तारीख तय की जाएगी, जिसमें आपको यह साबित करना होगा कि आप यहां उस तारीख से पहले से रह रहे हैं।

राधिका आप्टे (Radhika Aapte) ने अपनी पोस्ट के जरिए आगे बताया कि आपको अपने दस्तावेज लाने के लिए कहा जाएगा। आप जानते हैं कि इससे सबसे ज्यादा बुरा प्रभाव किसपर पड़ेगा? गरीबों और पिछड़ों पर, जो अपने साथ ये दस्तावेज नहीं रखते। जब आप सबूत देने में असमर्थ होंगे, तो आपको बिना दस्तावेज के आए शरणार्थी कहा जाएगा। लेकिन अगर आप हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी और ईसाई हैं तो आपको शरणार्थी की तरह रहने दिया जाएगा। लेकिन अगर आप मुस्लिम हैं तो आपकी नागरिकता छीन ली जाएगी।

असम में सरकार ने यह किया और पाया कि 19 लाख लोग ऐसे हैं, जिनके पास कोई वैध दस्तावेज नहीं है। इनमें से सात लाख मुस्लिम हैं। इस कानून के साथ सरकार आसानी से आपकी नागरिकता छीन लेगी। और जानते हो क्या? सरकार ने इन गैर कानूनी नागरिकों के लिए नजरबंद कैंप (Detention Camps) का निर्माण करना भी शुरू कर दिया है।