जयपुर: ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाने और आजीविका को अधिक मजबूत बनाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार 1 जुलाई 2026 से देशभर में ‘विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण)’ (VB-G RAM G) लागू करने जा रही है। यह नई योजना मौजूदा ग्रामीण रोजगार व्यवस्था की जगह लेगी और इसे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को अधिक सशक्त, टिकाऊ और समावेशी बनाने की दिशा में एक बड़े बदलाव के रूप में देखा जा रहा है। राजस्थान सरकार ने भी इस महत्वाकांक्षी मिशन के क्रियान्वयन की तैयारियां तेज कर दी हैं।

इस नई व्यवस्था के तहत राजस्थान को 11,581 करोड़ रुपये से अधिक की वित्तीय सहायता मिलने का अनुमान है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन, आधारभूत ढांचे के विकास और आजीविका के नए अवसरों को बढ़ावा दिया जाएगा।

राजस्थान को मिलेगा बड़ा वित्तीय सहयोग

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बताया कि केंद्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए इस मिशन के अंतर्गत 95,692 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान किया है। इसे ग्रामीण रोजगार कार्यक्रमों के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा केंद्रीय आवंटन माना जा रहा है। यदि राज्यों के हिस्से को भी इसमें शामिल किया जाए, तो इस योजना पर कुल व्यय 1.51 लाख करोड़ रुपये से अधिक रहने का अनुमान है।

राजस्थान के हिस्से में केंद्र सरकार की ओर से 7,581 करोड़ रुपये से अधिक की अंतरिम राशि निर्धारित की गई है। इसके अलावा राज्य सरकार भी लगभग 4,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त योगदान देगी। आवश्यकता पड़ने पर इस राशि में और वृद्धि की जा सकती है। इस तरह प्रदेश में कुल मिलाकर 11,581 करोड़ रुपये से अधिक की राशि ग्रामीण विकास और रोजगार कार्यक्रमों पर खर्च किए जाने की योजना है।

विभिन्न योजनाओं के बीच होगा बेहतर तालमेल

मुख्यमंत्री ने कहा कि नई योजना का प्रमुख उद्देश्य विभिन्न विभागों द्वारा संचालित योजनाओं के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना है। इससे एक ही प्रकार के कार्यों पर होने वाले दोहराव को रोका जा सकेगा और उपलब्ध संसाधनों का अधिक प्रभावी उपयोग सुनिश्चित होगा।

इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में टिकाऊ और गुणवत्तापूर्ण परिसंपत्तियों के निर्माण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। सरकार का प्रयास है कि रोजगार उपलब्ध कराने के साथ-साथ ऐसे स्थायी विकास कार्य भी किए जाएं, जिनका लाभ ग्रामीण समुदाय को लंबे समय तक मिलता रहे। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि कोई भी पात्र ग्रामीण परिवार इस योजना के लाभ से वंचित न रहे।

अब 100 नहीं, मिलेंगे 125 दिन के रोजगार की गारंटी

इस मिशन की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक रोजगार गारंटी अवधि का विस्तार है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के अनुसार अब पात्र ग्रामीण परिवारों को एक वित्तीय वर्ष में 100 दिनों के बजाय 125 दिनों तक वैधानिक रोजगार का अधिकार मिलेगा।

यह लाभ उन परिवारों को दिया जाएगा जिनके वयस्क सदस्य स्वेच्छा से अकुशल शारीरिक श्रम करने के इच्छुक होंगे। रोजगार के अतिरिक्त दिनों से ग्रामीण परिवारों की आय में वृद्धि होगी और आर्थिक सुरक्षा को भी मजबूती मिलेगी। सरकार का मानना है कि इससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की स्थिरता बढ़ेगी और लोगों का जीवन स्तर बेहतर होगा।

मजदूरी भुगतान व्यवस्था में होगा बड़ा बदलाव

नई योजना के तहत भुगतान प्रणाली को भी पहले की तुलना में अधिक पारदर्शी और तेज बनाया गया है। अभी तक मजदूरी भुगतान के लिए 15 दिनों तक का समय निर्धारित था, लेकिन अब श्रमिकों को साप्ताहिक भुगतान की सुविधा मिलेगी।

सभी भुगतान प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के माध्यम से सीधे श्रमिकों के बैंक खातों या डाकघर खातों में भेजे जाएंगे। इससे बिचौलियों की भूमिका समाप्त होगी और भुगतान में देरी की संभावनाएं काफी हद तक कम हो जाएंगी। सरकार का मानना है कि इससे श्रमिकों का भरोसा बढ़ेगा और योजना की पारदर्शिता भी मजबूत होगी।

रोजगार न मिलने पर मिलेगा भत्ता, देरी पर क्षतिपूर्ति भी

सरकार ने श्रमिकों के अधिकारों को और अधिक मजबूत बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण प्रावधान जोड़े हैं। यदि किसी पात्र व्यक्ति को निर्धारित समय सीमा के भीतर रोजगार उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो उसे बेरोजगारी भत्ता देने का कानूनी प्रावधान किया गया है।

इसके अलावा यदि मजदूरी भुगतान में अनावश्यक देरी होती है, तो संबंधित श्रमिकों को क्षतिपूर्ति भी प्रदान की जाएगी। इससे श्रमिकों को आर्थिक नुकसान से बचाने में मदद मिलेगी और जवाबदेही सुनिश्चित होगी।

मुख्यमंत्री ने बताया कि जिन मौजूदा जॉब कार्डधारकों की ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, उनके वर्तमान कार्ड तब तक वैध बने रहेंगे जब तक नए ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड जारी नहीं कर दिए जाते। कुल मिलाकर VB-G RAM G मिशन को ग्रामीण रोजगार, सामाजिक सुरक्षा और आर्थिक सशक्तीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है, जिससे लाखों ग्रामीण परिवारों को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है।