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हरियाणा सरकार ने चावल वितरण से जुड़ा एक अहम फैसला लेते हुए इसकी अवधि 15 मार्च से बढ़ाकर 30 जून तक कर दी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शनिवार (20 सितंबर) को घोषणा की कि इस निर्णय से राज्य की करीब 1,000 राइस मिलों को सीधा फायदा पहुंचेगा। उनके अनुसार, मिल मालिकों को होल्डिंग चार्ज में लगभग 50 करोड़ रुपये की राहत दी जाएगी। मुख्यमंत्री सैनी ने बताया कि हरियाणा राइस मिलर्स एसोसिएशन ने सरकार से अपील की थी कि भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) की ओर से चावल की डिलीवरी में लगभग डेढ़ महीने की देरी हुई है। ऐसे में मिल मालिकों को निर्धारित समय सीमा में अपना काम पूरा करने में दिक्कत पेश आ रही थी। सरकार ने इस मांग को जायज़ मानते हुए बोनस पात्रता अवधि को 15 मार्च से बढ़ाकर 30 जून तक कर दिया है। साथ ही चावल वितरण की डेडलाइन भी इसी तारीख तक आगे बढ़ा दी गई है।
किसानों को मिलेगा सीधा लाभ
सीएम सैनी ने कहा कि उनकी सरकार किसानों के हितों की सुरक्षा के लिए पूरी तरह समर्पित है। इसी दिशा में इस साल धान की सरकारी खरीद की प्रक्रिया सामान्य रूप से 1 अक्टूबर से शुरू होती थी, लेकिन अब इसे पहले करते हुए 22 सितंबर से ही शुरू किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष किसानों को यह कहकर गुमराह कर रहा है कि भाजपा सरकार एमएसपी को खत्म करने की तैयारी कर रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह पूरी तरह गलत है और वास्तविकता यह है कि एमएसपी में लगातार बढ़ोतरी की जा रही है।
एमएसपी में बढ़ोतरी के आंकड़े
सैनी ने जानकारी दी कि वर्ष 2014 में सामान्य धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) 1,360 रुपये प्रति क्विंटल था, जो आज बढ़कर 2,369 रुपये प्रति क्विंटल हो चुका है। इसी तरह ग्रेड-ए धान का एमएसपी 1,400 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़कर 2,389 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने किसानों से अपील की कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और सरकार द्वारा उठाए गए कदमों को समझें। उन्होंने भरोसा दिलाया कि चावल वितरण की प्रक्रिया समय पर पूरी हो सके, इसके लिए मिल मालिकों को हर तरह का सहयोग दिया जाएगा।
