गुजरात सरकार ने राज्य में नशीले पदार्थों के कारोबार और सेवन के खिलाफ व्यापक अभियान शुरू करने की तैयारी की है। यह अभियान 1 दिसंबर 2026 से पूरे राज्य में शुरू होगा। उपमुख्यमंत्री और गृह विभाग से जुड़े मंत्री हर्ष संघवी ने शुक्रवार को वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक कर इसकी रणनीति पर चर्चा की। अभियान में पुलिस कार्रवाई के साथ कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के विद्यार्थियों, शिक्षकों तथा स्थानीय पुलिस की भागीदारी भी सुनिश्चित करने की योजना बनाई गई है।
सरकार का उद्देश्य नशे के नेटवर्क पर कार्रवाई करने के साथ युवाओं को नशीले पदार्थों से दूर रखने के लिए जागरूकता बढ़ाना है। हर्ष संघवी के अनुसार, यह अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नशामुक्त भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप तैयार किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि बैठक में पुलिस अधिकारियों के साथ अभियान को राज्य के प्रत्येक हिस्से तक पहुंचाने और अलग-अलग स्तर पर जिम्मेदारियां तय करने पर चर्चा हुई।
कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में बनेंगी संयुक्त टीमें
अभियान की प्रमुख विशेषता शैक्षणिक संस्थानों में संयुक्त टीमों का गठन होगा। इन टीमों में विद्यार्थी, शिक्षक और पुलिसकर्मी शामिल होंगे। इसका उद्देश्य कॉलेज परिसरों और विश्वविद्यालयों में नशे से जुड़े मामलों को लेकर जागरूकता बढ़ाना और स्थानीय स्तर पर समन्वय स्थापित करना है।
शैक्षणिक संस्थानों में विद्यार्थियों की भागीदारी इसलिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि नशे की समस्या का असर युवाओं पर भी पड़ता है। सरकार की योजना के तहत विद्यार्थियों और शिक्षकों को जागरूकता गतिविधियों में शामिल किया जाएगा। पुलिस की मौजूदगी से जरूरत पड़ने पर शिकायतों और संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी संबंधित अधिकारियों तक पहुंचाने में मदद मिल सकती है।
हालांकि, इन संयुक्त टीमों की सदस्य संख्या, उनके अधिकारों और कामकाज के विस्तृत नियमों की जानकारी अभी सार्वजनिक नहीं की गई है। इनका वास्तविक संचालन संबंधित विभागों की ओर से जारी दिशा-निर्देशों पर निर्भर करेगा।
सोशल मीडिया से लेकर नुक्कड़ नाटक तक चलेगा जागरूकता अभियान
सरकार केवल पुलिस कार्रवाई पर निर्भर नहीं रहना चाहती। अभियान के तहत सोशल मीडिया, टेलीविजन, समाचार पत्रों और नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से लोगों को नशे के दुष्परिणामों के बारे में जागरूक किया जाएगा। अलग-अलग माध्यमों के इस्तेमाल से शहरों के साथ ग्रामीण क्षेत्रों तक भी संदेश पहुंचाने की योजना है।
नशे के खिलाफ जागरूकता अभियान में परिवारों, शिक्षकों और स्थानीय समुदायों की भूमिका भी महत्वपूर्ण होगी। सरकार की रणनीति में यह संदेश शामिल है कि नशीले पदार्थों की समस्या से निपटने के लिए केवल गिरफ्तारी पर्याप्त नहीं है। युवाओं को नशे से दूर रखने, संदिग्ध गतिविधियों की सूचना देने और प्रभावित लोगों को सही सहायता तक पहुंचाने की जरूरत भी है।
ड्रग्स तस्करी के आरोपियों पर रहेगी विशेष नजर
हर्ष संघवी ने बताया कि नशीले पदार्थों की तस्करी के आरोपियों और उनके नेटवर्क पर सख्त निगरानी रखी जाएगी। बार-बार अपराध में शामिल पाए जाने वाले लोगों के खिलाफ उचित कार्रवाई पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इसके लिए पुलिस अधिकारियों को अभियान की रणनीति तैयार करने और अपने-अपने क्षेत्रों में कार्रवाई को प्रभावी बनाने की जिम्मेदारी दी गई है।
बैठक में पुलिस महानिदेशक, गृह विभाग के वरिष्ठ अधिकारी और विभिन्न शहरों के पुलिस आयुक्त शामिल हुए। इस स्तर पर समन्वय का उद्देश्य राज्यव्यापी अभियान को अलग-अलग जिलों में एक जैसी प्राथमिकताओं के साथ लागू करना है।
नशीले पदार्थों की तस्करी से जुड़े नेटवर्क अक्सर एक से अधिक जिलों और राज्यों तक फैले हो सकते हैं। ऐसे में स्थानीय पुलिस, विशेष टीमों और संबंधित एजेंसियों के बीच सूचना साझा करना कार्रवाई का महत्वपूर्ण हिस्सा रहेगा। सरकार की ओर से दोहराया गया है कि तस्करी करने वालों और नेटवर्क संचालित करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई तेज की जाएगी।
अभियान से पहले तैयार होगा एक्शन प्लान
1 दिसंबर से अभियान शुरू होने से पहले पुलिस अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों की स्थिति के अनुसार कार्ययोजना तैयार करनी होगी। इसमें शैक्षणिक संस्थानों की भागीदारी, जागरूकता कार्यक्रम, पुलिस निगरानी और नशे के कारोबार से जुड़े संदिग्ध नेटवर्क पर कार्रवाई जैसे पहलू शामिल होंगे।
फिलहाल अभियान की शुरुआत की तारीख घोषित की गई है, लेकिन प्रत्येक जिले में कार्यक्रमों का विस्तृत कैलेंडर, कॉलेजों की सूची और संयुक्त टीमों के गठन की अंतिम समयसीमा सार्वजनिक नहीं हुई है। इन जानकारियों के लिए गृह विभाग और पुलिस प्रशासन की आगामी घोषणाओं पर नजर रहेगी।
गुजरात सरकार की इस पहल का असर इस बात पर निर्भर करेगा कि जागरूकता कार्यक्रमों के साथ तस्करी के नेटवर्क के खिलाफ कितनी प्रभावी कार्रवाई होती है और शैक्षणिक संस्थानों में युवाओं की भागीदारी किस तरह सुनिश्चित की जाती है।















