गुजरात में अब निजी वाहनों पर जाति की पहचान बताने वाले शब्द, नाम, प्रतीक, संकेत और लिखावट प्रदर्शित करने की अनुमति नहीं होगी। राज्य सरकार ने गुजरात मोटर व्हीकल्स रूल्स, 1989 में संशोधन करते हुए जाति आधारित साइनबोर्ड और संदेशों पर प्रतिबंध लगा दिया है। परिवहन विभाग की ओर से 17 नवंबर 2026 को जारी अधिसूचना के बाद यह प्रावधान लागू किया गया है। इसका दायरा केवल कारों तक सीमित नहीं है, बल्कि निजी दोपहिया, तिपहिया, चारपहिया और अन्य श्रेणियों के वाहनों पर भी लागू होगा।
राज्य सरकार ने गुजरात मोटर व्हीकल्स (थर्ड अमेंडमेंट) रूल्स, 2026 के तहत नियमों में बदलाव किया है। संशोधन के जरिए नियम 125(1) में मौजूदा प्रावधान के साथ ‘कास्ट साइनेंज’ यानी जाति से संबंधित संकेतों को भी शामिल किया गया है। इसके अलावा नियम 138 के बाद नया उपनियम जोड़ा गया है, जिसके तहत निजी वाहनों पर विज्ञापन उपकरण, जाति संबंधी संकेत, आकृतियां या किसी भी तरह की लिखावट प्रदर्शित करने पर रोक लगाई गई है। हालांकि, सरकार की ओर से सामान्य या विशेष आदेश के तहत दी गई छूट इसके दायरे से बाहर रहेगी।
क्यों लिया गया यह फैसला?
वाहनों पर जाति का नाम या पहचान लिखने की प्रवृत्ति को लेकर लंबे समय से सवाल उठते रहे हैं। कई वाहन मालिक नंबर प्लेट के आसपास, शीशे, बॉडी या स्टिकर के माध्यम से अपनी जाति अथवा समुदाय की पहचान प्रदर्शित करते हैं। सरकार का नया नियम ऐसी पहचान को वाहन पर सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करने से रोकने के लिए बनाया गया है।
इस फैसले के पीछे न्यायिक निर्देशों और केंद्र सरकार की सलाह को भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वर्ष 2025 में जाति आधारित पहचान प्रदर्शित करने के मुद्दे पर निर्देश दिए थे। इसके बाद केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने भी राज्यों को इस तरह के संकेतों पर नियम बनाने के संबंध में सलाह दी थी। गुजरात सरकार ने अपने मोटर व्हीकल नियमों में संशोधन कर इस दिशा में कदम उठाया है।
अधिसूचना से पहले मांगे गए थे सुझाव
परिवहन विभाग ने इस संशोधन का मसौदा 11 जून 2026 को गुजरात सरकार के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित किया था। इसके जरिए संबंधित लोगों और पक्षों से 30 दिनों के भीतर आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित किए गए थे। सरकार के अनुसार, निर्धारित अवधि में कोई आपत्ति या सुझाव प्राप्त नहीं हुआ। इसके बाद 17 नवंबर को अंतिम अधिसूचना जारी कर संशोधित नियमों को लागू कर दिया गया।
इस प्रक्रिया से स्पष्ट है कि सरकार ने पहले प्रस्तावित बदलाव को सार्वजनिक किया और निर्धारित अवधि पूरी होने के बाद अंतिम नियम अधिसूचित किए। नए प्रावधान के बाद निजी वाहनों पर जाति आधारित लिखावट को लेकर अब स्पष्ट कानूनी आधार उपलब्ध हो गया है।
RTO और पुलिस को दी जाएगी कार्रवाई की जिम्मेदारी
राज्य के परिवहन आयुक्त राजेंद्र कुमार के अनुसार, जिला स्तर पर परिवहन विभाग के अधिकारियों को इस नियम के पालन के लिए विशेष निर्देश दिए जाएंगे। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों (RTO), पुलिस आयुक्तों और जिला पुलिस अधीक्षकों को भी इसकी जानकारी देकर नियमों के अनुपालन की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। विभाग का कहना है कि वाहनों से जाति आधारित सामग्री हटवाने और भविष्य में इस तरह की लिखावट रोकने के लिए नियमित कार्रवाई की जाएगी।
यहां यह ध्यान रखना जरूरी है कि वाहनों पर नंबर प्लेट से छेड़छाड़ और अनधिकृत संकेतों को लेकर पहले से भी मोटर वाहन कानून में प्रावधान मौजूद हैं। नए संशोधन के जरिए जाति आधारित संकेतों को गुजरात के राज्य मोटर व्हीकल नियमों में स्पष्ट रूप से शामिल किया गया है।
वाहन मालिकों को क्या करना चाहिए?
निजी वाहन मालिकों को अपनी गाड़ियों पर लगे ऐसे स्टिकर, शब्द या प्रतीक हटाने चाहिए जो जाति की पहचान प्रदर्शित करते हैं। केवल नंबर प्लेट पर ही नहीं, बल्कि वाहन के किसी अन्य हिस्से पर भी ऐसी लिखावट नए नियम के दायरे में आ सकती है। वाहन चालकों को नियम की पूरी जानकारी के लिए परिवहन विभाग की आधिकारिक अधिसूचना देखनी चाहिए।
सरकार का अगला कदम जिला स्तर पर नियम के पालन को सुनिश्चित करना होगा। आने वाले दिनों में RTO और पुलिस की ओर से इस संबंध में निर्देश जारी किए जाने की बात कही गई है।















