असम के काजीरंगा के पास हुए भीषण बस-ट्रक हादसे की जांच में एक गंभीर लापरवाही सामने आई है। पुलिस के मुताबिक, जिस मिनी बस की कंटेनर ट्रक से टक्कर हुई थी, उसमें लगा अनिवार्य स्पीड लिमिटिंग डिवाइस हटा दिया गया था। शुरुआती जांच में सामने आया है कि वाहन के मालिक और चालक ने कथित तौर पर ज्यादा चक्कर लगाने और कमाई बढ़ाने के लिए इस उपकरण को हटाया था। हादसे में 26 लोगों की मौत हुई थी, जबकि कई यात्री घायल हुए थे।
गोलाघाट के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक स्वप्ननील डेका ने बताया कि असम में व्यावसायिक वाहनों में स्पीड लिमिटिंग डिवाइस लगाना अनिवार्य है। जांच के दौरान पता चला कि संबंधित मिनी बस में यह उपकरण पहले लगा हुआ था, लेकिन बाद में इसे हटा दिया गया। पुलिस इस मामले में वाहन मालिक और चालक की भूमिका की जांच कर रही है। चालक की हादसे में मौके पर ही मौत हो गई थी।
यह दुर्घटना गोलाघाट जिले के रंगाजन इलाके में राष्ट्रीय राजमार्ग-715 पर हुई थी। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के पास एक मिनी बस और कंटेनर ट्रक की आमने-सामने टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बस का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और कई यात्री अंदर फंस गए। स्थानीय लोगों और पुलिस ने मिलकर राहत एवं बचाव अभियान चलाया था।
पुलिस के अनुसार, शुरुआती जांच में मिनी बस की रफ्तार अधिक होने की आशंका सामने आई है। दुर्घटना के बाद घायलों को अलग-अलग अस्पतालों में पहुंचाया गया। कम से कम 15 घायल यात्रियों का इलाज जोरहाट मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में चल रहा था। इनमें कुछ की हालत गंभीर बताई गई।
हादसे के बाद वाहन की स्थिति और उसके पुराने ट्रैफिक रिकॉर्ड को लेकर भी सवाल उठे हैं। जांच में स्पीड लिमिटर हटाए जाने की बात सामने आने के साथ ही पुलिस यह भी देख रही है कि वाहन पर पहले से कितने चालान थे और वह निर्धारित गति सीमा का पालन कर रहा था या नहीं।
काजीरंगा के आसपास वन्यजीवों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए राजमार्ग पर गति सीमा लागू है। ऐसे इलाके में तेज रफ्तार से वाहन चलाना यात्रियों के साथ-साथ सड़क पार करने वाले वन्यजीवों के लिए भी जोखिम पैदा कर सकता है।
मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने दुर्घटनास्थल का दौरा किया था और पीड़ित परिवारों के लिए सहायता राशि की घोषणा की थी। राज्य सरकार ने मृतकों के परिजनों को मुख्यमंत्री राहत कोष से पांच लाख रुपये और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण से दो लाख रुपये देने की बात कही थी। केंद्र सरकार की ओर से भी प्रत्येक मृतक के परिवार को दो लाख रुपये की सहायता घोषित की गई थी।
पुलिस की जांच का एक अहम हिस्सा यह पता लगाना है कि स्पीड लिमिटर कब और किसकी अनुमति या भूमिका से हटाया गया। साथ ही वाहन की तकनीकी स्थिति, ब्रेक और दुर्घटना के समय उसकी वास्तविक रफ्तार जैसे पहलुओं की भी जांच की जा रही है। फिलहाल स्पीड लिमिटर हटाए जाने का खुलासा जांच में सामने आया तथ्य है, लेकिन हादसे के सभी कारणों का अंतिम निर्धारण जांच पूरी होने के बाद ही होगा।
