भारतीय ओलंपिक संघ (IOA) ने औपचारिक रूप से भावी मेजबान आयोग, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति (IOC) को आशय पत्र भेज दिया है, ANI ने सूत्रों के हवाले से बताया। यह 2036 में ओलंपिक खेलों की मेज़बानी करने के भारत के सपने को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

1 अक्टूबर, 2024 को आशय पत्र भेजा गया था, क्योंकि भारत ने आधिकारिक तौर पर देश में ओलंपिक और पैरालंपिक खेलों की मेजबानी करने में रुचि व्यक्त की थी। इस साल की शुरुआत में अगस्त में, IOA ने 2036 में ग्रीष्मकालीन खेलों की मेजबानी के संबंध में IOC के भावी मेजबान आयोग के साथ चर्चा शुरू की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बार-बार 2036 ओलंपिक की मेजबानी करने की देश की आकांक्षा को उजागर किया है।

हालांकि, आईओए इस समय आंतरिक संघर्षों के कारण थोड़ी उथल-पुथल में है। एथलीट कमज़ोर स्थिति में हैं क्योंकि आईओए अध्यक्ष पीटी उषा और कार्यकारी बोर्ड के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। 2036 ओलंपिक की मेज़बानी करने की भारत की आकांक्षाओं के बारे में, प्रधानमंत्री मोदी ने इस साल स्वतंत्रता दिवस के अपने संबोधन में कहा था कि यह देश का प्रमुख लक्ष्य है। उन्होंने यह भी पुष्टि की थी कि इसके लिए तैयारियाँ पहले से ही चल रही हैं।

मोदी ने कहा था, "हम अपने एथलीटों की उपलब्धियों से प्रेरित हैं जिन्होंने पेरिस ओलंपिक में भारतीय ध्वज को गौरवान्वित किया है। पैरालिंपिक में भाग लेने के लिए जल्द ही एक बड़ा दल पेरिस के लिए रवाना होगा और मैं उन्हें शुभकामनाएं देता हूं। 2036 ओलंपिक की मेजबानी एक सपना है जिसके लिए हम सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं।"

ओलंपिक की मेज़बानी के अधिकार सुरक्षित करने की प्रक्रिया की काफ़ी बारीकी से जाँच की जाती है क्योंकि IOC वित्तीय स्थिरता, बुनियादी ढाँचे और कई अन्य मानदंडों के आधार पर सभी बोलियों का मूल्यांकन करता है। पूरी प्रक्रिया की देखरेख अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति (IOC) और भावी मेज़बान आयोग (FHC) द्वारा की जाती है।

इस बीच, 2028 ओलंपिक खेल लॉस एंजिल्स, यूएसए में होने वाले हैं। यह शहर तीसरी बार खेलों की मेज़बानी कर रहा है, इससे पहले 1932 और 1984 में भी ऐसा हो चुका है। इसके अलावा, 1932 ओलंपिक इतिहास में पहली बार ऑस्ट्रेलिया के ब्रिसबेन में होगा।