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नई दिल्ली। सेलेबी एविएशन की सुरक्षा मंजूरी 15 मई को रद्द कर दी गई थी, कुछ ही दिन बाद जब तुर्की ने पाकिस्तान का समर्थन किया और भारत द्वारा पाकिस्तान में आतंकवादी शिविरों पर किए गए हमलों की निंदा की थी।
सेलेबी एविएशन ने दिल्ली उच्च न्यायालय से भारतीय सरकार के इस फैसले को रद्द करने की अपील की है।
“हम एक भारतीय कंपनी हैं। हमारे कर्मचारी भारतीय हैं,” यह दावा करते हुए सेलेबी एविएशन सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने बुधवार को दिल्ली उच्च न्यायालय में कहा, क्योंकि कंपनी ने नागरिक विमानन सुरक्षा ब्यूरो (BCAS) द्वारा इस महीने की शुरुआत में उनकी सुरक्षा मंजूरी रद्द किए जाने के फैसले को चुनौती दी। कंपनी ने यह निर्णय राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में लिया गया बताया था।
सीनियर वकील मुकुल रोहतगी, जो सेलेबी एविएशन की तरफ से पेश हो रहे थे, ने दिल्ली उच्च न्यायालय को बताया कि यह कंपनी भारत में पिछले 17 वर्षों से बिना किसी समस्या के काम कर रही है और सुरक्षा मंजूरी को रद्द करना एक मनमाना कदम है, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन है।
उन्होंने कहा, “यह एक गंभीर मुद्दा है। मेरे एयरपोर्ट ऑपरेटरों के साथ किए गए अनुबंध रद्द किए जा रहे हैं।”
दिल्ली उच्च न्यायालय के जस्टिस सचिन दत्ता की अध्यक्षता में बेंच सेलेबी के उस याचिका पर सुनवाई कर रही है, जिसमें 15 मई के आदेश को चुनौती दी गई है। यह आदेश उस समय आया था, जब तुर्की ने सार्वजनिक रूप से पाकिस्तान का समर्थन किया और भारत द्वारा आतंकवादी शिविरों पर किए गए हमलों की आलोचना की थी, जिससे यह सवाल उठने लगा था कि क्या यह निर्णय राजनीतिक रूप से प्रेरित था। हालांकि, रोहतगी ने अपने तर्क कानूनी पहलुओं और सरकार के निर्णय में हुई प्रक्रियात्मक गलतियों पर केंद्रित रखे।
रोहतगी ने विमानन सुरक्षा नियमों के विकास का हवाला देते हुए कहा कि कानूनी ढांचा पहले से काफी बदल चुका है। उन्होंने कहा, “जस्टिस कुरियन जोसेफ का निर्णय 1937 के एयरक्राफ्ट नियमों पर आधारित था, जो अब लागू नहीं हैं। 2011 में नए नियम आए थे, और वर्तमान स्थिति नियम 12 द्वारा नियंत्रित है।”
उन्होंने जोर देकर कहा कि नियम 12 यह अनिवार्य करता है कि किसी भी गंभीर फैसले, जैसे सुरक्षा मंजूरी का रद्द करना, से पहले पक्षों को सुनवाई का अवसर दिया जाए।
वरिष्ठ वकील ने बतायाए "जहां भी ऐसे निर्णय लिए जाते हैं, वहां प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत लागू होते हैं। मुझे नोटिस भी नहीं दिया गया, जबकि नियम में कहा गया है कि मुझे नोटिस दिया जाना चाहिए था। मैं कारणों की एक प्रति की मांग नहीं कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि मुझे सामग्री उपलब्ध नहीं कराई गई, जिससे मैं कमजोर महसूस कर रहा हूं।"
एक मौके पर, बेंच ने पूछा कि क्या नियम अदालतों को अधिकार देते हैं कि वे अधिकारियों से दस्तावेज साझा करने के लिए कह सकें। रोहतगी ने फिर से नियम 12 का हवाला दिया, यह कहते हुए कि एक आरोपी पक्ष को कम से कम यह पता होना चाहिए कि उस पर क्या आरोप लगाए गए हैं।
रोहतगी ने कहा, "अगर मुझे आरोप के बारे में जानकारी होती, तो कोई समाधान निकाला जा सकता था। अगर समस्या यह है कि कुछ कर्मचारी तुर्की से हैं, तो मैं उन लोगों को बदल सकता हूं। मैं और क्या कह सकता हूं?"
वकील ने यह भी स्पष्ट किया कि सेलेबी एविएशन न तो दुकानें चलाता है और न ही ड्यूटी-फ्री ज़ोन, बल्कि यह हवाई अड्डों पर यात्रियों, सामान और चेक-इन की देखरेख करता है। उन्होंने कहा, "जो उन्होंने अब किया है, वह यह है कि मेरे 10,000 कर्मचारियों को अन्य ग्राउंड हैंडलर्स के तहत काम करने के लिए भेज दिया गया है। कर्मचारी वही हैं, कंपनी को बाहर किया जा रहा है।"
केंद्र का बचाव
वहीं, केंद्र सरकार ने अपने फैसले का बचाव करते हुए कहा कि यह निर्णय राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में लिया गया है, क्योंकि कुछ इनपुट के आधार पर यह महसूस किया गया कि सेलेबी एविएशन और ऐसी अन्य कंपनियों की सेवाएं जारी रखना वर्तमान स्थिति में खतरनाक हो सकता है।
केंद्र के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, "मैं कह रहा हूं कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है और आदेश (सुरक्षा मंजूरी रद्द करने का) उसी का प्रतिबिंब है। दुश्मन 10 बार कोशिश कर सकता है और एक बार सफल हो सकता है। जबकि सुरक्षा एजेंसियों को हर बार सफल होना पड़ता है। नागरिक विमानन सुरक्षा पर आधारित राष्ट्रीय सुरक्षा को सबसे ऊंचे पायदान पर रखा जाना चाहिए।"
सेलेबी इंडिया का कारोबार
इस्तांबुल में स्थापित सेलेबी इंडिया के 9 प्रमुख भारतीय हवाई अड्डों पर संचालन कर रही है, जिनमें मुंबई, दिल्ली और बेंगलुरु शामिल हैं, और यह हर साल लगभग 58,000 फ्लाइट्स और 5.4 लाख टन माल का हैंडलिंग करती है।
मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर यह कंपनी लगभग 70 प्रतिशत ग्राउंड-हैंडलिंग ऑपरेशन्स का संचालन करती है।
इसकी जिम्मेदारियों में ग्राउंड हैंडलिंग, कार्गो ट्रांसपोर्ट और एयरसाइड सेवाएं शामिल हैं, जो हवाई अड्डे के संचालन की उच्च सुरक्षा प्रकृति के कारण सख्त नियमों के तहत होती हैं।
