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नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में अपना प्रारंभिक हलफनामा दाखिल किया, जिसमें वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज करने की मांग की गई।
हलफनामा अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय में संयुक्त सचिव शेरशा सी शेख मोहिद्दीन ने दाखिल किया।
1,332 पन्नों के प्रारंभिक जवाबी हलफनामे में केंद्र ने अधिनियम के किसी भी प्रावधान पर रोक लगाने का विरोध करते हुए कहा कि कानून में यह स्थापित स्थिति है कि संवैधानिक अदालतें किसी वैधानिक प्रावधान पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रोक नहीं लगाएंगी और मामले पर अंतिम रूप से फैसला करेंगी, एएनआई ने बताया।
सरकार ने विवादास्पद कानून का बचाव करते हुए कहा कि "चौंकाने वाली बात यह है कि" 2013 के बाद वक्फ भूमि में 20 लाख हेक्टेयर (ठीक 20,92,072.536) से अधिक की वृद्धि हुई है।
इसने तर्क दिया कि वक्फ-बाय-यूजर को वैधानिक संरक्षण से वंचित करना मुस्लिम समुदाय के किसी व्यक्ति को वक्फ बनाने से वंचित नहीं करता है।
हलफनामे में आगे कहा गया है कि एक “जानबूझकर, उद्देश्यपूर्ण और जानबूझकर भ्रामक कथा” बहुत ही शरारती तरीके से बनाई गई है, जिससे यह आभास होता है कि वे वक्फ ('वक्फ-बाय-यूजर' सहित) जिनके पास अपने दावों का समर्थन करने के लिए कोई दस्तावेज नहीं है, वे प्रभावित होंगे।
एएनआई द्वारा उद्धृत हलफनामे में सरकार ने कहा, “यह न केवल असत्य और झूठ है, बल्कि जानबूझकर और जानबूझकर इस अदालत को गुमराह कर रहा है।” केंद्र ने कहा कि किसी ट्रस्ट, डीड या किसी दस्तावेजी सबूत पर जोर नहीं दिया गया है।
हलफनामे में केंद्र ने स्पष्ट किया कि धारा 3(1)(आर) के प्रावधान के तहत 'वक्फ-बाय-यूजर' के रूप में संरक्षित होने के लिए संशोधन में या उससे पहले भी किसी ट्रस्ट, डीड या किसी दस्तावेजी सबूत पर जोर नहीं दिया गया है।
इसमें कहा गया है कि प्रावधान के तहत संरक्षित होने के लिए एकमात्र अनिवार्य आवश्यकता यह है कि ऐसे 'वक्फ-बाय-यूजर' को 8 अप्रैल, 2025 तक पंजीकृत होना चाहिए, क्योंकि पिछले 100 वर्षों से वक्फों को नियंत्रित करने वाले क़ानून के अनुसार पंजीकरण हमेशा अनिवार्य रहा है।
सरकार ने 17 अप्रैल को शीर्ष अदालत को आश्वासन दिया था कि वह 5 मई तक न तो "वक्फ-बाय-यूजर" सहित वक्फ संपत्तियों को गैर-अधिसूचित करेगी और न ही केंद्रीय वक्फ परिषद और बोर्डों में कोई नियुक्ति करेगी।
