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देश में कहीं भी यात्रा करने के लिए अब RT-PCR रिपोर्ट की जरूरत नहीं होगी। दरअसल, केंद्र सरकार घरेलू हवाई यात्रा करने वालों के लिए एक ऐसा मैकेनिज्म बनाने पर विचार कर रही है, जिसमें कोरोना संकट के दौरान जिन लोगों को वैक्सीन के दोनों डोज लग चुके हैं उनको हवाई यात्रा के लिए RT-PCR रिपोर्ट की जरूरत नहीं होगी। अभी उन यात्रियों को RT-PCR रिपोर्ट देना जरूरी होता है, जो उन राज्यों से सफर करते हैं, जहां अभी भी कोविड के केस ज्यादा आ रहे हैं।
नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने ANI से कहा, 'स्वास्थ्य मंत्रालय, कई केंद्रीय मंत्रियों और साझेदारों की एक संयुक्त टीम इस बारे में अंतिम निर्णय पर विचार कर रही है, जिसके तहत वैक्सीन की दोनों खुराक लगवाने लोगों को आरटी-पीसीआर रिपोर्ट के बिना हवाई यात्रा की इजाजत दी जा सके।'
उन्होंने कहा, 'स्वास्थ्य राज्य का मसला है, यात्रियों से आरटी-पीसीआर रिपोर्ट की मांग करना एक राज्य का पूर्ण अधिकार है।'
उन्होंने कहा कि वैश्विक स्तर पर हवाई यात्रा के लिए 'वैक्सीन पासपोर्ट' की बात हो रही है, भारत ने इस बारे में आपत्ति दर्ज कराई है और इसे 'भेदभाव' वाला विचार करार दिया है।
हरदीप पुरी ने कहा कि जी-7 की बैठक में हमने वैक्सीन पासपोर्ट का विरोध किया। महामारी के मौजूदा हाल को देखते हुए हम इस वैक्सीन पासपोर्ट को लेकर चिंतित हैं। विकसित देशों के मुकाबले विकासशील देशों में अभी वैक्सीनेशन की दर कम है। ऐसे में इंटरनेशनल पैसेंजर्स को वैक्सीन पासपोर्ट के आधार पर यात्रा की मंजूरी देना पक्षपाती विचार है।
