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नई दिल्ली। देश के कई हिस्सों में गर्मी की शुरुआत के बाद गर्मी का प्रकोप बढ़ने लगा है, केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव पुनिया सलिला श्रीवास्तव ने गुरुवार को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (यूटी) को दिशा-निर्देश जारी किए, जिसमें कहा गया है कि सक्रिय, आपातकालीन शीतलन प्रदान करने के लिए आवश्यक दवाओं, अंतःशिरा तरल पदार्थ, आइस पैक, ओआरएस और सभी आवश्यक उपकरणों की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता के लिए स्वास्थ्य सुविधा की तैयारियों की समीक्षा की जानी चाहिए।
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों और सलाहकारों को लिखे पत्र में श्रीवास्तव ने कहा कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य विभागों को गर्मी से होने वाली बीमारियों, इसकी शीघ्र पहचान और प्रबंधन के बारे में चिकित्सा अधिकारियों, स्वास्थ्य कर्मचारियों और जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं को जागरूक करने और उनकी क्षमता निर्माण के लिए प्रयास जारी रखने चाहिए।
उन्होंने कहा कि इन विषयों पर एनसीडीसी (राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र) द्वारा तैयार किए गए ट्रेनिंग मैनुअल का उपयोग प्रशिक्षण के लिए किया जा सकता है. इसके अलावा एनसीडीसी के एनपीसीसीएचएच (जलवायु परिवर्तन और मानव स्वास्थ्य पर राष्ट्रीय कार्यक्रम) द्वारा मार्च 2025 में गर्मी से संबंधित बीमारियों के क्लीनिकल प्रबंधन पर वर्चुअल रिफ्रेशर प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए जा रहे हैं. राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के चिकित्सकों, बाल रोग विशेषज्ञों, चिकित्सा अधिकारियों और संबंधित सार्वजनिक स्वास्थ्य अधिकारियों को गुणवत्तापूर्ण क्लीनिकल प्रबंधन और निगरानी रिपोर्टिंग सुनिश्चित करने के लिए इन सत्रों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है।
पत्र में कहा गया है कि 1 मार्च 2025 से दैनिक निगरानी के जरिये सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए हीटस्ट्रोक के नैदानिक निदान (clinical diagnosis) पर रोगी-स्तर की जानकारी एकीकृत स्वास्थ्य सूचना मंच (आईएचआईपी) पर कैप्चर की जा रही है।
श्रीवास्तव ने कहा, "इस संबंध में, हाल ही में जलवायु परिवर्तन और मानव स्वास्थ्य पर राष्ट्रीय कार्यक्रम द्वारा वर्चुअल मोड में प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए गए हैं। कृपया सुनिश्चित करें कि इन्हें एनसीडीसी द्वारा प्रदान की गई प्रशिक्षण सामग्री के साथ आगे बढ़ाया जाए और सभी संबंधित स्वास्थ्य पेशेवरों को मौजूदा पी-फॉर्म स्तर के क्रेडेंशियल्स का उपयोग करके आईएचआईपी पर रिपोर्ट करने के लिए प्रशिक्षित किया जाए।"
उन्होंने कहा कि आईएमडी (भारत मौसम विज्ञान विभाग) द्वारा जारी किए जाने वाले दैनिक हीट अलर्ट को एनपीसीसीएचएच द्वारा राज्यों के साथ साझा किया जाता है। इन अलर्ट में अगले 3-4 दिनों के लिए हीट वेव का पूर्वानुमान शामिल होता है और इसे सभी स्वास्थ्य सुविधाओं में तुरंत प्रसारित किया जा सकता है। राज्य, जिला और शहर के स्वास्थ्य विभाग हीट-हेल्थ एक्शन प्लान के कार्यान्वयन को सुनिश्चित कर सकते हैं और अन्य राहत एजेंसियों के साथ हीट को लेकर कार्रवाई की योजना बनाने, प्रबंधन और आकलन करने में सहायता कर सकते हैं।"
अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में अग्नि सुरक्षा को उपायों को महत्वपूर्ण बताते हुए श्रीवास्तव ने कहा कि स्वास्थ्य सुविधाओं को गहन निरीक्षण, सुरक्षा और विद्युत भार ऑडिट करना चाहिए और अग्नि एनओसी अनुपालन सुनिश्चित करना चाहिए।
उन्होंने कहा, "स्वास्थ्य सुविधाओं को ठंडा करने वाले उपकरणों के निरंतर संचालन के लिए निर्बाध बिजली की व्यवस्था करके, सौर पैनलों की स्थापना (जहां भी संभव हो), ऊर्जा संरक्षण उपायों और ठंडी और हरी छतों (एनडीएमए दिशानिर्देशों का संदर्भ लिया जा सकता है), खिड़कियों के परदे, बाहर छाया आदि के माध्यम से घर के अंदर की गर्मी को कम करने के उपायों के माध्यम से गर्मी के प्रति अपनी तन्यकता बढ़ाने की आवश्यकता है। पानी में आत्मनिर्भरता के लिए वर्षा जल संचयन और पुनर्चक्रण संयंत्रों की भी खोज की जा सकती है।"
श्रीवास्तव ने कहा कि राज्य एनपीसीसीएचएच द्वारा विकसित सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) के साथ-साथ सामुदायिक स्तर की जागरूकता सामग्री का भी उपयोग कर सकते हैं, जो लोगों द्वारा गर्मी की लहरों से खुद को बचाने के लिए बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में है।
