तेलगांना: विधानसभा चुनाव से पहले 14 हजार लीटर डिस्टिल्ड शराब जब्त

हैदराबाद। तेलंगाना में विधानसभा चुनाव होने में कुछ ही समय बाकी है। इससे पहले एक्साइज डिपार्टमेंट ने पांच दिनों के दौरान 14 हजार लीटर से अधिक अवैध डिस्टिल्ड (आईडी) शराब जब्त की है। आगामी विधानसभा चुनाव तैयारियों की समीक्षा के लिए भारतीय चुनाव आयोग ने 5 अक्टूबर को हैदराबाद में एक समीक्षा बैठक की। इसके बाद एक्साइज डिपार्टमेंट ने 14,227 लीटर आईडी शराब, 1,710 किलोग्राम गुड़, 94.8 लीटर शराब, 170 किलोग्राम गांजा और 21 वाहन जब्त किए।

निजामाबाद में 2 शख्स गिरफ्तार

एक्साइज विभाग के अधिकारियों ने 6 अक्टूबर को निजामाबाद में दो शख्स को गिरफ्तार किया और 157.39 किलोग्राम गांजा, एक बोलेरो वाहन और एक दोपहिया वाहन जब्त किया। चुनाव आयोग की टीम ने पिछले सप्ताह अपनी यात्रा के दौरान सभी राज्य और केंद्रीय प्रवर्तन एजेंसियों को धन, शराब, नकदी, मुफ्त वस्तुओं और नशीली दवाओं के प्रवाह के खिलाफ बहुत सख्ती से कार्रवाई करने का निर्देश दिया था। एक्साइज विभाग की प्रवर्तन शाखा शराब की अवैध बिक्री, परिवहन और भंडारण की जांच के लिए विशेष कदम उठा रही है। इसके तहत, 29,663 संदिग्धों को प्रवर्तन विंग द्वारा बाध्य किया गया है।

8,362 हिस्ट्रीशीटरों पर भी नजर

अधिकारियों ने बताया कि वे 8,362 हिस्ट्रीशीटरों पर भी नजर रख रहे हैं। 14 लोगों के खिलाफ प्रिवेंटिव डिटेंशन (पीडी) एक्ट भी लगाया गया है। अधिकारी अंतरराज्यीय सीमाओं पर कड़ी निगरानी रखने के लिए बैठकें कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यदि आवश्यक हुआ तो पानी के अवैध प्रवाह को रोकने के लिए गैर-जमानती वारंट जारी किए जाएंगे। विशेष उपायों के तहत उत्पाद शुल्क विभाग ने 24/7 जांच के लिए अंतरराज्यीय सीमाओं पर 21 चेकपोस्ट स्थापित किए हैं।

आंध्र से लगी सीमा पर चेकपोस्ट

अधिकारियों ने बताया कि आंध्र प्रदेश से लगी सीमा पर आठ चेकपोस्ट बनाए गए हैं। तेलंगाना-महाराष्ट्र सीमा पर भी इतनी ही संख्या में चेकपोस्ट काम कर रहे हैं। अधिकारियों ने कहा कि वे कर्नाटक के साथ चार जांच चौकियों पर चौबीसों घंटे जांच भी कर रहे हैं। तेलंगाना-छत्तीसगढ़ सीमा पर एक चेकपोस्ट बनाया गया है। प्रभावी निगरानी के लिए अंतरराज्यीय चेकपोस्टों पर स्थापित सीसीटीवी कैमरे राज्य कमांड और नियंत्रण केंद्र से जुड़े हुए हैं। पुलिस और अन्य प्रवर्तन एजेंसियों के समन्वय से कुल 89 चेकपोस्ट स्थापित किए गए हैं। उत्पाद विभाग ने सीमाओं और रेल मार्गों पर निगरानी रखने के लिए विशेष टीमों का गठन किया है।