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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येन्द्र जैन की अंतरिम जमानत मंगलवार को 25 सितंबर तक बढ़ा दी। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू द्वारा स्टे की गुहार लगाने के बाद न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना और न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने सत्येंद्र जैन को राहत दी है।
वहीं जैन की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक सिंघवी भी मामले को टालने पर सहमत हुए। शीर्ष अदालत ने आम आदमी पार्टी (आप) के वरिष्ठ नेता की अंतरिम जमानत बढ़ाने के बाद मामले को 25 सितंबर तक के लिए स्थगित कर दिया है।
इलाज के लिए मिली अंतरिम जमानत
इसके अलावा अदालत ने एक अन्य आरोपी अंकुश जैन को भी मेडिकल ग्राउंड पर चार सप्ताह के लिए अंतरिम जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया, क्योंकि उनके बच्चे की सर्जरी होनी है। शीर्ष अदालत ने 26 मई को जैन को रीढ़ की हड्डी की सर्जरी के लिए 6 सप्ताह की अंतरिम जमानत देते हुए कहा था कि एक नागरिक को अपने खर्च पर निजी अस्पताल में अपनी पसंद का इलाज कराने का अधिकार है। इसके बाद अदालत ने 24 जुलाई को अंतरिम जमानत पांच सप्ताह के लिए बढ़ा दी थी।
सालभर से जेल में बंद थे सत्येंद्र जैन
ईडी ने कथित तौर पर उनसे जुड़ी चार कंपनियों के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में AAP नेता को पिछले साल 30 मई को गिरफ्तार किया था। एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग एजेंसी ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत 2017 में उनके खिलाफ दर्ज की गई सीबीआई एफआईआर के आधार पर जैन को गिरफ्तार किया था। उन्हें 6 सितंबर, 2019 को सीबीआई द्वारा दर्ज मामले में ट्रायल कोर्ट द्वारा नियमित जमानत दी गई थी।
