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अरुणाचल प्रदेश में PM मोदी ने किया दुनिया की सबसे लंबी ट्विन-लेन सुरंग का अनावरण

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को पूर्वोत्तर में 55,600 करोड़ रुपये की परियोजनाओं का अनावरण किया, जिसमें रणनीतिक सेला सुरंग भी शामिल है, जो अरुणाचल प्रदेश के तवांग को हर मौसम में कनेक्टिविटी प्रदान करेगी।

Posts by : Rajesh Bhagtani | Updated on: Sat, 09 Mar 2024 1:35:25

अरुणाचल प्रदेश में PM मोदी ने किया दुनिया की सबसे लंबी ट्विन-लेन सुरंग का अनावरण

ईटानगर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को पूर्वोत्तर में 55,600 करोड़ रुपये की परियोजनाओं का अनावरण किया, जिसमें रणनीतिक सेला सुरंग भी शामिल है, जो अरुणाचल प्रदेश के तवांग को हर मौसम में कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। पीएम ने ईटानगर में एक कार्यक्रम में मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश में फैली परियोजनाओं का अनावरण किया।

लगभग 825 करोड़ रुपये की लागत से बनी सेला सुरंग एक इंजीनियरिंग चमत्कार है। एक बयान में कहा गया है कि यह अरुणाचल प्रदेश में बालीपारा-चारिद्वार-तवांग रोड पर सेला दर्रे के पार तवांग को हर मौसम में कनेक्टिविटी प्रदान करेगा।

यह परियोजना, जिसकी आधारशिला पीएम मोदी ने फरवरी 2019 में रखी थी, न केवल क्षेत्र में एक तेज़ और अधिक कुशल परिवहन मार्ग प्रदान करेगी, बल्कि देश के लिए रणनीतिक महत्व की है क्योंकि यह चीन के साथ सीमा के पास स्थित है।

पीएम ने अरुणाचल प्रदेश राज्य परिवहन की बस को हरी झंडी दिखाकर सेला सुरंग का उद्घाटन किया, जो इससे होकर गुजरी।

कुल मिलाकर, पीएम ने अरुणाचल प्रदेश में 41,000 करोड़ से अधिक की विकास परियोजनाओं का अनावरण किया।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने निचली दिबांग घाटी जिले में दिबांग बहुउद्देशीय जलविद्युत परियोजना की आधारशिला रखी, जो 31,875 करोड़ रुपये की लागत से बनाई जाएगी। यह देश की सबसे ऊंची बांध संरचना होगी।

इसके साथ ही पीएम ने कई सड़कों, पर्यावरण और पर्यटन परियोजनाओं और स्कूलों के उन्नयन की आधारशिला भी रखी। उन्होंने राज्य में जल जीवन मिशन की लगभग 1,100 परियोजनाओं और यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड (यूएसओएफ) के तहत 170 दूरसंचार टावरों का उद्घाटन किया, जिससे 300 से अधिक गांवों को लाभ हुआ।

पीएम ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 450 करोड़ रुपये की लागत से बने 35,000 से अधिक घर भी सौंपे। मोदी ने मणिपुर में 3,400 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं का अनावरण किया।

जिन परियोजनाओं की आधारशिला रखी गई उनमें नीलाकुथी में यूनिटी मॉल, मंत्रीपुखरी में मणिपुर आईटी एसईजेड का प्रसंस्करण क्षेत्र, विशेष मनोरोग देखभाल प्रदान करने के लिए लैंपझेलपत में 60 बिस्तरों वाला अस्पताल और इंफाल पश्चिम जिले में मणिपुर तकनीकी विश्वविद्यालय के लिए बुनियादी ढांचे का विकास शामिल है।

पीएम ने अन्य परियोजनाओं के अलावा मणिपुर में विभिन्न सड़क परियोजनाओं और जल आपूर्ति योजनाओं का भी उद्घाटन किया। नागालैंड में 1,700 करोड़ रुपये से अधिक की विकास परियोजनाओं का अनावरण किया। जिन परियोजनाओं की आधारशिला रखी उनमें चुमौकेदिमा जिले में यूनिटी मॉल और दीमापुर के नागार्जन में 132 केवी सब-स्टेशन का उन्नयन शामिल है। पीएम ने राज्य में कई सड़क परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया, जिनमें चेंडांग सैडल से नोकलाक तक उन्नत सड़क और कोहिमा-जेसामी रोड शामिल हैं।

पीएम ने मेघालय में 290 करोड़ रुपये से ज्यादा की परियोजनाओं का अनावरण किया. जिन परियोजनाओं की आधारशिला रखी गई उनमें तुरा में आईटी पार्क, एक नई चार-लेन सड़क और न्यू शिलांग टाउनशिप में मौजूदा दो-लेन सड़क को चार-लेन सड़क में बदलना शामिल था। उन्होंने ऊपरी शिलांग में किसान छात्रावास-सह-प्रशिक्षण केंद्र का भी उद्घाटन किया।

पीएम मोदी ने सिक्किम में 450 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं का अनावरण किया। उन्होंने कई सड़क परियोजनाओं की आधारशिला रखी और थारपू और दारामदीन को जोड़ने वाली एक नई सड़क का उद्घाटन किया। उन्होंने त्रिपुरा में 8,500 करोड़ रुपये से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। उन्होंने अगरतला पश्चिमी बाईपास सहित राज्य भर में कई सड़क परियोजनाओं की आधारशिला रखने के साथ ही सेकरकोटे में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के नए डिपो और नशीली दवाओं के आदी व्यक्तियों के लिए एकीकृत पुनर्वास केंद्र की आधारशिला भी रखी। पीएम ने दक्षिण त्रिपुरा जिले के सबरूम में भूमि बंदरगाह के अलावा 1.46 लाख घरों को नल कनेक्शन प्रदान करने की परियोजना के साथ-साथ राज्य में विभिन्न सड़कों का उद्घाटन किया। मोदी ने इस क्षेत्र के लिए एक नई औद्योगिक विकास योजना भी शुरू की, जिसका नाम उन्नति (उत्तर पूर्व परिवर्तनकारी औद्योगीकरण) है।

बयान में कहा गया है कि यह योजना पूर्वोत्तर में औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करेगी, नए निवेश को आकर्षित करेगी, नई विनिर्माण और सेवा इकाइयां स्थापित करने में मदद करेगी और रोजगार को बढ़ावा देगी। 10,000 करोड़ रुपये की यह योजना पूरी तरह से केंद्र द्वारा वित्त पोषित है और सभी आठ पूर्वोत्तर राज्यों को कवर करती है। यह पूंजी निवेश, ब्याज छूट और अनुमोदित इकाइयों को विनिर्माण और सेवाओं से जुड़े प्रोत्साहन के लिए प्रोत्साहन प्रदान करेगा।

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