सांसदों के निलंबन के विरोध में इंडिया ब्लॉक के विपक्षी सांसदों ने निकाला विरोध मार्च

नई दिल्ली। इस सप्ताह 143 सांसदों के निलंबन के विरोध में इंडिया ब्लॉक के विपक्षी सांसदों ने गुरुवार को दिल्ली में संसद भवन से विजय चौक तक मार्च निकाला।

लोकसभा से 97 और राज्यसभा से 46 सहित निलंबित सांसदों पर 13 दिसंबर को हुए अभूतपूर्व सुरक्षा उल्लंघन पर बहस की मांग के बीच कार्यवाही में बाधा डालने का आरोप लगाया गया था। इस घटना के दौरान, दो व्यक्ति लोकसभा कक्ष में कूद गए। दर्शक दीर्घा से गैस कनस्तर छोड़े, जिससे संसदीय सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा हो गईं।

कांग्रेस प्रमुख और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने संसद में सुरक्षा उल्लंघन के मुद्दे पर बात नहीं करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधा। उन्होंने सत्ता पक्ष के सांसदों पर आरोप लगाया कि जब भी विपक्षी सांसद इस मामले को सदन में चर्चा के लिए लाने की कोशिश करते हैं तो वे व्यवधान पैदा करते हैं।

'संसद को बंद कर दिया गया, लोकतंत्र को निष्कासित कर दिया गया' लिखी तख्तियां लेकर विपक्षी दलों के नेताओं ने भारत के इतिहास में पहली बार लोकसभा और राज्यसभा दोनों से विपक्षी सांसदों के सामूहिक निलंबन पर संसद से विजय चौक तक विरोध मार्च निकाला।

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि यह सदन के विशेषाधिकार के उल्लंघन का मामला है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने सत्र के दौरान संसद के बाहर बात की और सदन को लोकसभा के बारे में अवगत नहीं कराया।
सुरक्षा उल्लंघन की घटना

खड़गे ने कहा, "हम लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा सभापति से बार-बार अनुरोध कर रहे हैं कि हमें सुरक्षा उल्लंघन पर बोलने की अनुमति दी जाए, लेकिन सत्तारूढ़ दल के सांसद कार्यवाही में बाधा डाल रहे हैं।"

बड़े पैमाने पर निलंबन के जवाब में, इंडिया ब्लॉक के नेताओं ने शुक्रवार को जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन करने की योजना की घोषणा की है, जिसके बाद अतिरिक्त राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन किया जाएगा।

सांसदों को निलंबित करने की सरकार की कार्रवाई तीन चरणों में हुई, शुरुआत में 78 सदस्यों को निलंबित किया गया, इसके बाद अन्य 49 को निलंबित किया गया और बुधवार को दो और सदस्यों को निलंबित किया गया, 14 दिसंबर से अब तक कुल 143 सदस्यों को निलंबित किया गया।

निलंबित सांसदों ने सरकार की कार्रवाई को "लोकतंत्र की हत्या" करार दिया और आरोप लगाया कि संसद को विपक्ष-मुक्त बनाने का प्रयास किया जा रहा है ताकि बिलों को बिना किसी सूचित असहमति के पारित किया जा सके।