नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) को यह स्पष्ट करने का निर्देश दिया कि क्या NEET-UG 2024 में उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों को प्रदान की गई OMR शीट के संबंध में शिकायत दर्ज कराने के लिए कोई विशिष्ट समय सीमा है। जस्टिस मनोज मिश्रा और एसवीएन भट्टी की अवकाश पीठ ने एक निजी कोचिंग सेंटर और कई NEET उम्मीदवारों द्वारा दायर एक नई याचिका के जवाब में NTA को नोटिस जारी किया।
याचिका को लंबित मामलों के साथ टैग किया गया है और इस पर 8 जुलाई को सुनवाई होनी है। कोचिंग संस्थान और उम्मीदवारों का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता आर बसंत ने तर्क दिया कि परीक्षा में बैठने वाले कुछ छात्रों को उनकी ओएमआर शीट नहीं मिली है, जो एक महत्वपूर्ण मुद्दे को उजागर करता है जिसे तुरंत संबोधित करने की आवश्यकता है।

शुरुआत में, पीठ ने वरिष्ठ अधिवक्ता आर बसंत से पूछा कि एक निजी कोचिंग संस्थान सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 32 याचिका कैसे दायर कर सकता है, और संस्थान के किस तरह के मौलिक अधिकार प्रभावित होते हैं। एनटीए का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने जवाब दिया कि ओएमआर शीट वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई हैं और उम्मीदवारों को प्रदान की गई हैं। फिर पीठ ने पूछा कि क्या ओएमआर शीट के बारे में शिकायत दर्ज करने के लिए कोई समय सीमा है। एनटीए के वकील ने निर्देश प्राप्त करने के लिए समय मांगा और याचिका को लंबित मामलों के साथ सूचीबद्ध करने के लिए कहा। उन्होंने कहा, "हम तब तक प्रश्न का संक्षिप्त उत्तर दाखिल करेंगे।"

समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार, बसंत ने बताया कि शिकायत दर्ज करने के लिए कोई निर्धारित प्रक्रिया या समय सीमा नहीं है और इसलिए अंतरिम राहत के तौर पर उम्मीदवार ओएमआर शीट दिए जाने की मांग कर रहे हैं। इसके बाद पीठ ने नोटिस जारी किया और याचिका को लंबित मामलों के साथ जोड़ दिया, जबकि एनटीए के वकील से समय सीमा पर अदालत के सवाल का संक्षिप्त लिखित जवाब दाखिल करने को कहा।

20 जून को, शीर्ष अदालत ने अखिल भारतीय मेडिकल प्रवेश परीक्षा के आयोजन में कथित अनियमितताओं पर बढ़ते आक्रोश के बीच, राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा-स्नातक (NEET-UG) 2024 को रद्द करने और अदालत की निगरानी में जांच की मांग करने वाली याचिकाओं सहित कई याचिकाओं पर केंद्र, NTA और अन्य से जवाब मांगा था। NEET-UG 2024 पर अलग-अलग याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए, शीर्ष अदालत ने 18 जून को कहा था कि भले ही परीक्षा के आयोजन में किसी की ओर से "0.001 प्रतिशत लापरवाही" हुई हो, लेकिन इससे पूरी तरह निपटा जाना चाहिए। इसने सभी याचिकाओं को 8 जुलाई को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया था।

एनईईटी-यूजी का आयोजन एनटीए द्वारा देश भर के सरकारी और निजी संस्थानों में एमबीबीएस, बीडीएस, आयुष और अन्य संबंधित पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए किया जाता है। केंद्र और एनटीए ने 13 जून को शीर्ष अदालत को बताया था कि उन्होंने एमबीबीएस और ऐसे अन्य पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए परीक्षा देने वाले 1,563 उम्मीदवारों को दिए गए ग्रेस मार्क्स रद्द कर दिए हैं। यह परीक्षा 5 मई को 4,750 केंद्रों पर आयोजित की गई थी और इसमें करीब 24 लाख उम्मीदवार शामिल हुए थे। परिणाम 14 जून को घोषित होने की उम्मीद थी, लेकिन उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन पहले पूरा हो जाने के कारण 4 जून को घोषित किए गए।