हिमाचल के मैकलियोडगंज में दलाई लामा से मिला पूर्व हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी और अन्य अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल

मैकलियोडगंज (धर्मशाला)। अमेरिका की पूर्व हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी, हाउस फॉरेन अफेयर्स कमेटी के चेयरमैन माइकल मैककॉल और कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल के अन्य सदस्य तिब्बती आध्यात्मिक नेता दलाई लामा से मिलने बुधवार को उनके आवास पर पहुंचे। प्रतिनिधिमंडल ने हिमाचल प्रदेश के मैकलियोडगंज में दलाई लामा के आवास का दौरा किया, प्रतिनिधिमंडल के प्रमुख माइकल मैककॉल ने कहा कि राष्ट्रपति जो बिडेन जल्द ही एक विधेयक पर हस्ताक्षर करेंगे जिसका उद्देश्य तिब्बत विवाद को सुलझाने के लिए चीन पर दबाव डालना है।

रिज़ॉल्व तिब्बत एक्ट में बीजिंग से तिब्बती नेताओं के साथ बातचीत फिर से शुरू करने का आह्वान किया गया है, जो 2010 से रुकी हुई है, ताकि चीन के साथ अपने शासन संबंधी मतभेदों को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाया जा सके। इस विधेयक का उद्देश्य दोनों देशों के बीच तिब्बत के संबंध में बातचीत के ज़रिए समाधान निकालना है। इसमें चीन से तिब्बती लोगों की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और भाषाई पहचान से जुड़ी इच्छाओं को संबोधित करने का भी आग्रह किया गया है।

दलाई लामा के साथ अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल की बैठक से पहले निर्वासित तिब्बती संसद की उपसभापति डोलमा त्सेरिंग तेखांग ने कहा कि अमेरिकी सांसदों की यात्रा से पता चलता है कि "तिब्बत अकेला नहीं है।"

मंगलवार को नैन्सी पेलोसी सहित अमेरिकी प्रतिनिधियों का एक समूह धर्मशाला के कांगड़ा हवाई अड्डे पर पहुंचा। इसमें प्रतिनिधि मैरिएनेट मिलर-मीक्स, स्पीकर एमेरिटा, प्रतिनिधि ग्रेगरी मीक्स, प्रतिनिधि निकोल मैलियोटाकिस, प्रतिनिधि जिम मैकगवर्न और प्रतिनिधि अमी बेरा भी शामिल हैं। केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के अधिकारियों ने अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल का उनके आगमन पर स्वागत किया।

मंगलवार को पत्रकारों से बात करते हुए मैककॉल ने कहा, "हम कल परम पावन से कई चीजों पर बात करने के लिए बहुत उत्साहित हैं, जिसमें कांग्रेस से पारित विधेयक भी शामिल है, जो मूल रूप से कहता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका तिब्बत के लोगों के साथ खड़ा है।" यह पूछे जाने पर कि क्या बिडेन विधेयक पर हस्ताक्षर करेंगे, उन्होंने कहा, "हां, वह करेंगे।"

अमेरिकी प्रतिनिधि सभा ने रिज़ॉल्व तिब्बत एक्ट पारित कर दिया है, जिसे अब कानून बनने के लिए बिडेन के हस्ताक्षर का इंतज़ार है। यह विधेयक बीजिंग के इस दावे को चुनौती देता है कि तिब्बत हमेशा से चीन का हिस्सा रहा है और चीन से तिब्बत के इतिहास, लोगों और संस्थाओं, जिसमें दलाई लामा भी शामिल हैं, के बारे में गलत जानकारी फैलाना बंद करने का आह्वान करता है। इसके अतिरिक्त, यह चीन से तिब्बत के शासन के बारे में दलाई लामा और अन्य तिब्बती नेताओं के साथ चर्चा शुरू करने का आग्रह करता है।
पहाड़ों में बसे अपने गृहनगर तिब्बत की भाषा और संस्कृति के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय समर्थन प्राप्त करने के दलाई लामा के प्रयासों का समर्थन करने के लिए अमेरिकी राजनेता अक्सर धर्मशाला का दौरा करते रहे हैं।

तिब्बत में चीनी नियंत्रण के खिलाफ असफल विद्रोह के बाद दलाई लामा 1959 में भारत भाग आए। चीनी अधिकारी अन्य देशों के अधिकारियों के साथ उनकी किसी भी बैठक का विरोध करते हैं।