नई दिल्ली।सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आज दिए गए फैसले में तमिलनाडु के राज्यपाल द्वारा 10 प्रमुख विधेयकों को मंजूरी न देने के फैसले को "अवैध" और "मनमाना" करार दिए जाने के बाद, केरल सरकार ने मंगलवार को भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ से आग्रह किया कि राज्यपाल द्वारा विधेयकों को मंजूरी देने में देरी के संबंध में अपनी रिट याचिका को न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया जाए।

गौरतलब है कि केरल सरकार ने राज्य विधानमंडल द्वारा पारित तथा संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किये गये कई विधेयकों के संबंध में राज्यपाल की ओर से निष्क्रियता का दावा करते हुए सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था।

यह मामला मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय कुमार की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष आया। वरिष्ठ अधिवक्ता के.के. वेणुगोपाल और अधिवक्ता सी.के. शशि ने पीठ के समक्ष केरल सरकार का प्रतिनिधित्व किया। मुख्य न्यायाधीश ने मई के मध्य में अपनी सेवानिवृत्ति का संकेत देते हुए मामले को स्थगित करने का सुझाव दिया।

संक्षिप्त सुनवाई के दौरान, वेणुगोपाल ने कहा कि राज्य के राज्यपाल के पास सात विधेयक लंबित हैं और उन्होंने कहा कि तमिलनाडु मामले में दिए गए फैसले में राज्य की अपने राज्यपाल के साथ समस्या को पर्याप्त रूप से शामिल किया गया है।

सीजेआई ने कहा कि आज फैसला सुनाया गया है और फैसले की जांच की जानी चाहिए, और अगर यह मामला तमिलनाडु के राज्यपाल के मामले में न्यायमूर्ति पारदीवाला के फैसले के अंतर्गत आता है, तो यह फैसले के अंतर्गत आएगा। वेणुगोपाल ने तर्क दिया, "समस्या यह है: दो-तीन साल से विधेयक लंबित पड़े हैं। क्या आप कल्पना कर सकते हैं...।"

सीजेआई ने कहा कि आज सुबह फैसला सुनाया गया है और "हमें फैसले में दी गई बातों और निर्देशों के बारे में पता चल जाएगा।" वेणुगोपाल ने पीठ से इस मामले को न्यायमूर्ति पारदीवाला की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष सूचीबद्ध करने का आग्रह किया और जोर देकर कहा कि तीन साल से विधेयक लंबित हैं।

पीठ ने कहा कि इसे 13 मई को संभावित रूप से किसी अन्य पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया गया है। केरल सरकार के वरिष्ठ वकील द्वारा बार-बार अपील किए जाने के बावजूद सीजेआई ने यह स्पष्ट नहीं किया कि यह जे. पारदीवाला के समक्ष होगा।