कोलकाता। पश्चिम बंगाल की एक अदालत ने शुक्रवार को इस साल अक्टूबर में 9 साल की बच्ची के साथ बलात्कार और हत्या के मामले में 19 वर्षीय व्यक्ति को मौत की सजा सुनाई। अपराध के 61 दिन बाद ही दोषी को सजा सुनाई गई, जिससे राज्य में त्वरित न्याय की मिसाल कायम हुई।

यह घटना 4 अक्टूबर को दक्षिण 24 परगना के जयनगर में हुई, जब 9 वर्षीय बच्ची ट्यूशन से लौट रही थी। आरोपी की पहचान मुस्तकिन सरदार के रूप में हुई, जिसने बच्ची को बंधक बनाया, बलात्कार किया और फिर उसकी हत्या कर दी।

उसके परिवार ने उसी रात जयनगर पुलिस स्टेशन में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने प्रत्यक्षदर्शियों के बयानों और सीसीटीवी फुटेज की मदद से 2.5 घंटे के भीतर आरोपी की पहचान कर उसे गिरफ्तार कर लिया।

पूछताछ के दौरान सरदार ने अपराध कबूल कर लिया और पीड़िता के शव का स्थान बताया, जिसे उसी रात बरामद किया गया। इसके बाद, गहन और त्वरित जांच सुनिश्चित करने के लिए पांच सदस्यीय विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया गया।

जांच रिकॉर्ड 25 दिनों में पूरी हुई और 30 अक्टूबर को यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (POCSO) अदालत के समक्ष आरोप पत्र दाखिल किया गया। मुकदमा 4 नवंबर को शुरू हुआ और 26 नवंबर को कार्यवाही समाप्त होने से पहले अदालत ने 36 गवाहों की गवाही सुनी।

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ऐतिहासिक फैसले की सराहना करते हुए कहा कि इस तरह के मामले में महज दो महीने से भी कम समय में दोषसिद्धि और मृत्युदंड राज्य के इतिहास में अभूतपूर्व है।

बनर्जी ने एक्स पर कहा, "4.10.24 को जयनगर में एक नाबालिग लड़की के साथ क्रूर बलात्कार और हत्या के मामले में आरोपी को आज बरुईपुर में POCSO अदालत ने जघन्य घटना के 62 दिनों के भीतर मौत की सजा सुनाई है। इस तरह के मामले में दो महीने से भी कम समय में दोषसिद्धि और मृत्युदंड राज्य के इतिहास में अभूतपूर्व है। मैं इस उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए राज्य पुलिस और अभियोजन प्रक्रिया में शामिल सभी लोगों को बधाई देता हूं। सरकार महिलाओं के खिलाफ अपराधों के प्रति शून्य सहिष्णुता रखती है और यह सुनिश्चित करना जारी रखेगी कि न्याय में न तो देरी हो और न ही इनकार किया जाए।"

राज्य अभियोक्ता बिवास चटर्जी ने न्याय प्राप्त करने में न्यायपालिका, कानून प्रवर्तन और अभियोजन पक्ष के प्रयासों की प्रशंसा की। उन्होंने कहा, "न्याय केवल 61 दिनों में दिया गया है। यह अभियोजन पक्ष की त्वरित कार्रवाई और सभी हितधारकों की सक्रिय भागीदारी के कारण संभव हुआ। वैज्ञानिक और भौतिक साक्ष्य प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किए गए, और समय पर न्याय सुनिश्चित करने के लिए अक्सर देर रात तक सुनवाई जारी रही।"

इस अपराध ने पश्चिम बंगाल में व्यापक आक्रोश पैदा कर दिया था, जो आरजी कर बलात्कार और हत्या मामले पर चल रहे विरोध प्रदर्शनों के साथ मेल खाता था। यहां तक कि पीड़ित के परिवार ने भी सरदार के लिए मौत की सजा की मांग की थी। गुरुवार को यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अदालत ने मुस्तकिन सरदार को दोषी करार दिया और शुक्रवार को न्यायाधीश सुब्रत चटर्जी ने उसे मौत की सजा सुनाई। अतिरिक्त जिला न्यायाधीश सुब्रत चटर्जी ने आरोपी को तीन प्रावधानों के तहत मौत की सजा सुनाई: बीएनएस अधिनियम की धारा 103 और धारा 65 (ii), और POCSO अधिनियम की धारा 6। इसके अतिरिक्त, अदालत ने बीएनएस अधिनियम की धारा 140 (i) के तहत आजीवन कारावास और 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया, साथ ही उसी अधिनियम की धारा 238 के तहत सात साल की कैद और 5,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। अदालत ने नाबालिग पीड़िता के परिवार को 10 लाख रुपये का मुआवजा देने का भी निर्देश दिया।