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शिमला। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने गुरुवार को राज्य विधानसभा को बताया कि राज्य के सभी मंत्री, मुख्य संसदीय सचिव (सीपीएस) और कैबिनेट स्तर के सदस्य दो महीने तक वेतन नहीं लेंगे, क्योंकि राज्य वित्तीय संकट से गुजर रहा है।
मुख्यमंत्री ने कहा, "कैबिनेट में चर्चा के बाद, कैबिनेट के सभी सदस्यों ने फैसला किया कि जब तक राज्य में आने वाले समय में अच्छे सुधार नहीं दिखते, तब तक हम दो महीने तक न तो वेतन लेंगे, न ही टीए, न ही डीए।"
उन्होंने कहा, "यह एक छोटी सी राशि है, लेकिन प्रतीकात्मक है। इसके अलावा, मैं सभी विधायकों से भी इस संबंध में योगदान देने का अनुरोध करता हूं।"
हालांकि, पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के नेतृत्व में विपक्षी भाजपा ने मुख्यमंत्री की घोषणा के विरोध में विधानसभा से बहिर्गमन किया।
उन्होंने कहा, "मुझे जो जानकारी मिली है, उसके अनुसार वे दो महीने तक वेतन नहीं लेंगे। उन्होंने इसे स्थगित कर दिया है, क्योंकि राज्य में वित्तीय संकट है। आपने मुख्य संसदीय सचिव (सीपीएस) बनाए हैं, जिन्हें संविधान के
अनुसार नहीं बनाया जा सकता। आपने कई लोगों को कैबिनेट, चेयरमैन का दर्जा दिया है और उन्हें सभी सुविधाएं दी हैं। इसलिए निश्चित रूप से मेरा मानना है कि यह सभी समस्याओं का समाधान नहीं है और उन्होंने सभी विधायकों से
अनुरोध किया है।"
ठाकुर ने कहा, "मैं पहले पता लगाऊंगा कि मामला क्या है और फिर विधायकों से चर्चा करने के बाद हम इस बारे में बात करेंगे।"
