नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दिल्ली वक्फ बोर्ड में नियुक्तियों में कथित अनियमितताओं से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आम आदमी पार्टी (आप) विधायक अमानतुल्ला खान के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी करने के लिए एक नई याचिका दायर की है।

एजेंसी द्वारा अपने आवेदन के समर्थन में कुछ दस्तावेज दाखिल करने के लिए समय का अनुरोध करने के बाद सीबीआई और ईडी के विशेष न्यायाधीश राकेश सयाल ने मामले की सुनवाई 18 अप्रैल के लिए निर्धारित की।

न्यायाधीश ने कहा, "अमानतुल्ला खान के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी करने के लिए एक नया आवेदन प्राप्त हुआ है। इसे नियमों के अनुसार जांचा और पंजीकृत किया गया है। ईडी के लिए एसपीपी (विशेष लोक अभियोजक) ने समर्थन में कुछ दस्तावेज दाखिल करने के लिए कुछ समय मांगा है।''

ओखला से आप विधायक खान को संघीय एजेंसी द्वारा हाल ही में दायर आरोपपत्र में आरोपी के रूप में नामित नहीं किया गया था। हालाँकि, ईडी ने हाल ही में मामले में एजेंसी के समन से बचने के लिए खान के खिलाफ मुकदमा चलाने की मांग करते हुए एक मजिस्ट्रेट अदालत का रुख किया था।

अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट (एसीएमएम) दिव्या मल्होत्रा ने मामले में खान को 20 अप्रैल को तलब किया।

संघीय जांच एजेंसी ने एसीएमएम के समक्ष यह भी आरोप लगाया है कि खान ने अग्रिम जमानत याचिका दायर करके और जांच से बचकर अपनी भूमिका को गवाह से बढ़ाकर आरोपी बना लिया है। एजेंसी ने यह भी कहा था कि एजेंसी खान के खिलाफ जांच समाप्त करने में असमर्थ थी क्योंकि वह उसके सामने पेश नहीं हुए थे।

ईडी ने कहा था, "अन्य सभी लोग इस विशेष व्यक्ति के सहयोगी हैं। उनकी भूमिका अन्य आरोपी व्यक्तियों की तुलना में बहुत बड़ी है, जिन्हें पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है और आरोप पत्र दाखिल किया जा चुका है।"

एजेंसी ने अपनी अभियोजन शिकायत (ईडी के आरोप पत्र के बराबर) में पांच संस्थाओं को नामित किया है, जिसमें खान के तीन संदिग्ध सहयोगी शामिल हैं, जिनमें जीशान हैदर, दाउद नासिर और जावेद इमाम सिद्दीकी शामिल हैं।

एजेंसी ने पिछले साल अक्टूबर में खान और कुछ अन्य लोगों से जुड़े परिसरों पर छापे मारने के बाद दावा किया था कि आप विधायक ने दिल्ली वक्फ बोर्ड में कर्मचारियों की अवैध भर्ती के माध्यम से "अपराध की बड़ी रकम" नकद में अर्जित की थी और उसे उनके सहयोगियों के नाम पर अचल संपत्ति खरीदने में निवेश किया था।

ईडी ने आरोप लगाया है कि जब खान इसके अध्यक्ष थे कर्मचारियों की अवैध भर्ती और 2018 से 2022 तक वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को गलत तरीके से पट्टे पर देकर आरोपियों द्वारा किए गए नाजायज व्यक्तिगत लाभ से संबंधित मामले में तलाशी ली गई थी।

मनी लॉन्ड्रिंग का मामला सीबीआई द्वारा दर्ज की गई एक एफआईआर और दिल्ली पुलिस की तीन शिकायतों से उपजा है।