चेन्नई। न्यायमूर्ति मुरुगेसन की अगुआई वाली समिति द्वारा तमिलनाडु सरकार को सौंपी गई राज्य शिक्षा नीति के मसौदे में कोचिंग और ट्यूशन सेंटरों पर प्रतिबंध लगाने और शिक्षा के व्यावसायीकरण को रोकने के लिए कदम उठाने की सिफारिश की गई है।

14 सदस्यीय समिति ने सोमवार को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन को 550 पन्नों की सिफारिशें सौंपी। रिपोर्ट में स्कूलों और कॉलेजों के समानांतर व्यक्तियों या कॉरपोरेट कंपनियों द्वारा भौतिक या आभासी तरीके से चलाए जा रहे सभी कोचिंग सेंटरों पर प्रतिबंध लगाने की जोरदार सिफारिश की गई है।

रिपोर्ट में कहा गया है, "कोचिंग सेंटर और निजी संस्थान अपनी गतिविधियों का विज्ञापन करते हैं, शिक्षा को एक वस्तु की तरह मानते हैं और इसकी उल्लेखनीयता की पूरी तरह उपेक्षा करते हैं। अगर इस तरह की नापाक हरकतों के खिलाफ उचित कार्रवाई नहीं की गई तो स्कूल और कॉलेज बेकार हो सकते हैं।" रिपोर्ट में कहा गया है कि ऐसे कोचिंग सेंटर सरकार की किसी भी नियामक संस्था के दायरे में नहीं आते हैं। पैनल ने उचित शक्तियों के साथ एक नियामक संस्था बनाकर सरकार द्वारा तत्काल कार्रवाई करने का सुझाव दिया।

रिपोर्ट में आगे कहा गया है, "राज्य को मीडिया के माध्यम से औपचारिक शिक्षा से संबंधित सभी प्रकार के विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाने पर विचार करना चाहिए। किसी भी संस्थान द्वारा किसी भी रूप में औपचारिक शिक्षा की पेशकश के लिए विज्ञापन देना भी व्यावसायीकरण के समान होगा और यह शिक्षा की एक अच्छी तरह से निर्मित और समय-परीक्षणित प्रणाली के हित में नहीं है।"

पैनल ने सुझाव दिया कि तमिल को स्कूली शिक्षा में पहली भाषा के रूप में "आवश्यक रूप से बनाए रखा जाना चाहिए"। इसने यह भी सिफारिश की कि प्राथमिक से लेकर विश्वविद्यालय स्तर तक की शिक्षा तमिल माध्यम से होनी चाहिए।

मसौदा रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि पाठ्यक्रम उद्देश्य-आधारित, सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी, ज्ञान और रोजमर्रा की जिंदगी को जोड़ने वाला तथा संवैधानिक मूल्यों पर आधारित होना चाहिए।

रिपोर्ट में महिलाओं के अनुकूल बुनियादी ढांचे की भी सिफारिश की गई है, जिसमें भस्मक के साथ अच्छी तरह हवादार कार्यशील शौचालय, लड़कियों के लिए परेशानी मुक्त आवागमन और अच्छी तरह से फिट और आरामदायक वर्दी शामिल हैं।