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नई दिल्ली। दिल्ली के उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट को एक हलफनामे में बताया कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी कि दिल्ली के रिज क्षेत्र में पेड़ों की कटाई के लिए उन्हें अदालत की अनुमति की आवश्यकता है।
सर्वोच्च न्यायालय ने सक्सेना से कहा था कि यदि उन्हें पता है कि रिज क्षेत्र में अदालत की अनुमति के बिना 1,100 पेड़ काटे गए हैं तो वे हलफनामा दायर करें तथा इस मुद्दे पर उनके द्वारा की गई कार्रवाई का विवरण भी दें।
सक्सेना ने हलफनामे में कहा कि मौके पर मौजूद किसी भी व्यक्ति ने उन्हें पेड़ों की कटाई के लिए कानूनी अनुमति के बारे में नहीं बताया।
उपराज्यपाल ने कहा कि उन्हें बताया गया कि पेड़ों को काटने और उन्हें दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी से अनुमति की प्रतीक्षा है, जिसके बाद उन्होंने अधिकारियों को परियोजना में तेजी लाने के निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि उनका मानना है कि पेड़ों को काटने के लिए वन विभाग से अनुमति लेना ही जरूरी है, इसलिए उन्होंने प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।
उन्होंने आगे कहा कि उन्हें इस तथ्य की जानकारी मार्च 2024 में ही हो गई थी कि पेड़ों को काटने के लिए अदालत की अनुमति की जरूरत है, जब दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) से सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद विशेषज्ञों की एक समिति के गठन का प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। उपराज्यपाल ने कहा, "हालांकि यह एक गलती थी, लेकिन उनके द्वारा किया गया काम जनता के हित में सही था।"
डीडीए के अध्यक्ष सक्सेना ने आगे कहा कि मामले की जांच के लिए पहले ही एक समिति गठित की जा चुकी है, जिसने सभी संबंधित अधिकारियों और ठेकेदार के साथ विस्तृत जांच की है।
उन्होंने आगे कहा कि पेड़ों की कटाई की अनुमति देने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों की पहचान कर ली गई है और उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है।
उन्होंने हलफनामे में कहा, "अधिकारियों ने अपनी मर्जी से पेड़ों को काटने का निर्देश दिया/अनुमति दी।" उपराज्यपाल ने शीर्ष अदालत से डीडीए उपाध्यक्ष के खिलाफ शुरू किए गए अवमानना मामले को वापस लेने का अनुरोध किया, क्योंकि 16 फरवरी से 26 फरवरी तक उनका एम्स में इलाज चल रहा था। सक्सेना ने आगे कहा कि इस साल 3 फरवरी को जब उपराज्यपाल ने निरीक्षण किया था, तब उपाध्यक्ष अपनी "आधिकारिक व्यस्तताओं" के कारण मौके पर मौजूद नहीं थे। उन्होंने आगे कहा कि रिज क्षेत्र में सड़क को चौड़ा करने के लिए गैर-वन क्षेत्र में कुल 174 पेड़ काटे गए हैं और वन क्षेत्र में 468 पेड़ काटे गए हैं।
