देश में ऑक्सीजन की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए उठाए गए कदमों की समीक्षा करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को उच्च स्तरीय बैठक की। उन्होंने सभी मंत्रालयों और डिपार्टमेंट्स को ऑक्सीजन और मेडिकल सप्लाई की उपलब्धता के लिए तालमेल से काम करने पर जोर दिया। यह फैसला भी किया गया कि 3 महीने के लिए ऑक्सीजन से जुड़ी वस्तुओं उपकरणों के आयात पर बेसिक कस्टम ड्यूटी और हेल्थ सेस नहीं लगाया जाएगा। प्रधानमंत्री ने बैठक में कहा कि अस्पतालों में मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन की सप्लाई में वृद्धि की तत्काल आवश्यकता है और साथ ही घर और अस्पताल में मरीजों की जरूरतों को पूरा करने के लिए ऑक्सीजन से जुड़े उपकरणों की भी बेहद आवश्यकता है।
PM मोदी ने राजस्व विभाग को ऐसे उपकरणों के इंपोर्ट पर जल्द से जल्द कस्टम क्लीयरेंस देने के निर्देश दिए। यह फैसला भी लिया गया कि कोरोना के टीकों के आयात पर बेसिक कस्टम ड्यूटी को 3 महीने के लिए खत्म कर दिया जाए।
केंद्र सरकार ने इसके लिए एक नो़डल ऑफिसर नियुक्त किया है, जो कस्टम से जुड़े मामलों को डील करेंगे। केंद्र सरकार ने कहा कि आज के फैसलों से ऑक्सीजन और वैक्सीन की उपलब्धता सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। साथ ही चीजों के दाम कम रखने में भी सहायता होगी।
गुरुवार को भी की थी हाई लेवल रिव्यू मीटिंगइससे पहले गुरुवार को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑक्सीजन की सप्लाई को लेकर हाई लेवल मीटिंग की थी। इसमें उन्होंने अफसरों को निर्देश दिए थे कि राज्यों को की जा रही ऑक्सीजन सप्लाई में किसी तरह की रुकावट नहीं आनी चाहिए।
