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कोलकाता। पश्चिम बंगाल पुलिस ने कथित तौर पर शुक्रवार को रामपुर गांव में संदेशखाली जा रही भाजपा की तथ्यान्वेषी समिति को बीच रास्ते में रोक दिया, जिसके बाद उसके सदस्य घंटों तक विरोध में सड़क पर बैठे रहे। पुलिस द्वारा रोके जाने पर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी भी गांव में धरने पर बैठ गये।
उत्तर 24 परगना के संदेशखाली में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, जहां निवासियों ने स्थानीय टीएमसी नेताओं पर जमीन हड़पने और महिलाओं का यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगाया है। यौन उत्पीड़न के आरोप सामने आने के बाद, भाजपा प्रमुख जेपी नड्डा ने पीड़ितों से मिलने और एक रिपोर्ट सौंपने के लिए केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी और प्रतिमा भौमिक, सांसद सुनीता दुग्गल, कविता पाटीदार, संगीता यादव और बृज लाल की छह सदस्यीय तथ्य-खोज टीम का गठन किया।
शुक्रवार सुबह तथ्यान्वेषी टीम के रामपुर पहुंचने पर पुलिस और भाजपा नेताओं के बीच नोकझोंक और नोकझोंक हुई। पार्टी नेताओं ने धक्का-मुक्की का भी आरोप लगाया. दोपहर करीब 1.05 बजे आगे नहीं बढ़ने देने पर समिति राजभवन के लिए रवाना हो गयी. टीम के सदस्यों ने संदेशखाली की कुछ महिलाओं से वीडियो कॉल पर बात भी की।
केंद्रीय मंत्री देवी ने कहा, ''हमें और अन्य सांसदों को अंदर जाने से रोकना असंवैधानिक और अनैतिक है. आप अपराधियों को नहीं रोक सकते लेकिन आप उन सांसदों और मंत्रियों को रोकने में सक्रिय हैं जो सिर्फ पीड़ित महिलाओं की दुर्दशा सुनने के लिए यहां आए हैं।''
दक्षिण आसनसोल की विधायक अग्निमित्रा पॉल बाद में भाजपा समिति के साथ राजभवन गईं। उन्होंने कहा, ''इससे साफ पता चलता है कि ममता बनर्जी और उनकी सरकार कितनी डरी हुई है। केंद्रीय मंत्रियों को संदेशखाली जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। धारा 144 लागू कर दी गई है। हमने कहा कि पांच सदस्य जाएंगे, लेकिन उन्होंने हमें नहीं जाने दिया। फिर हमने कहा कि कम से कम दो मंत्रियों को जाने दिया जाए, लेकिन पुलिस ने उन्हें भी नहीं जाने दिया। पुलिस को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि बीजेपी प्रतिनिधिमंडल को संदेशखाली न जाने दिया जाए।' पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष सुवेंदु अधिकारी को भी गुरुवार को रामपुर में हिरासत में लिया गया।
सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री प्रतिमा भौमिक ने शाहजहां शेख जैसे "अपराधियों को बढ़ावा देने" के लिए ममता बनर्जी की आलोचना की। “यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि बंगाल में महिलाओं को ऐसी चीजों का सामना करना पड़ रहा है, जबकि उनकी मुख्यमंत्री एक महिला है। मुझे दुख हो रहा है... उसका नाम ममता है लेकिन उसे कोई सहानुभूति नहीं है।''
भाजपा नेता कविता पाटीदार ने कहा, ''बैठक के नाम पर महिलाओं को बुलाया गया और उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया...यह कैसी जगह है? साथ ही जो लोग फोन करते थे वो सभी टीएमसी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता थे। इससे बुरा क्या हो सकता है?”
मंत्री देवी ने कहा कि वे पीड़ितों से मिलने आए हैं ताकि उन्हें न्याय मिले। आज यहां पुलिस हमें रास्ते में रोकने के लिए खड़ी थी। काश पुलिस ने शेख शाहजहाँ और उसके गुंडों को गिरफ्तार करने में इतनी सक्रियता दिखाई होती... तो यह स्थिति नहीं होती।'
कांग्रेस के अधीन रंजन चौधरी को भी रोका
कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी, जिन्हें भी रोका गया, ने बताया कि यह एक सार्वजनिक सड़क थी। “वहाँ बैरिकेड्स क्यों हैं? यह संदेशखाली भी नहीं है। मैं संदेशखाली से लगभग 5 किमी दूर खड़ा हूं, फिर हमें क्यों रोका जा रहा है? हमें यहां क्यों रोका जा रहा है, इस पर पुलिस की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है।'
जहां भाजपा नेताओं के एक वर्ग ने बंगाल में राष्ट्रपति शासन की मांग की, वहीं चौधरी ने दावा किया कि भाजपा और टीएमसी के बीच आपसी समझ है। “कोई भी कुछ भी मांग सकता है… राष्ट्रपति शासन कौन लागू करेगा? क्या उनमें (केंद्र) ऐसा करने का साहस है? भाजपा और टीएमसी के बीच समझौता हो गया है। वे जानते हैं कि उनकी धर्म-आधारित राजनीति ने उन्हें बंगाल में सीटें हासिल करने में मदद की है, इसलिए वे तुष्टिकरण की राजनीति करना जारी रखेंगे।
चौधरी ने पूछा, “विपक्षी दलों को संदेशखाली में प्रवेश करने से क्यों रोका जा रहा है? राज्य सरकार क्या छुपाना चाह रही है? वे इसका राजनीतिकरण करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं?”
इस बीच, कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने भी भाजपा से इस घटना का राजनीतिकरण नहीं करने को कहा। रमेश ने कहा, “कहीं भी, महिलाओं पर किसी भी तरह का अत्याचार निंदनीय और दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन इसका राजनीतिकरण उस तरह नहीं किया जाना चाहिए जिस तरह से भाजपा कर रही है। वहां कानून-व्यवस्था राज्य सरकार का विशेषाधिकार है, इसलिए उन्हें मामले को गंभीरता से लेना चाहिए।”
संदेशखली में तथ्यान्वेषी टीम भेजने के लिए भाजपा की आलोचना करते हुए, तृणमूल कांग्रेस के सांसद शांतनु सेन ने कहा, “भाजपा ने हाथरस में इतनी सक्रियता क्यों नहीं दिखाई?”
