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नई दिल्ली । वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सातवीं बार सदन में आम बजट पेश कर रही हैं। इसके साथ ही उन्होंने रिकॉर्ड बना दिया है। इस केंद्रीय बजट में निर्मला सीतारमण ने 2024-25 में हर साल 25,000 छात्रों की मदद के लिए मॉडल कौशल ऋण योजना में संशोधन का प्रस्ताव किया है।
इसके तहत घरेलू संस्थानों में उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपये तक के ऋण के लिए ई-वाउचर हर साल 1 लाख छात्रों को सीधे ऋण राशि के 3% की वार्षिक ब्याज छूट के लिए दिए जाएंगे।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, "मुझे 2 लाख करोड़ रुपये के केंद्रीय परिव्यय के साथ 5 वर्षों में 4.1 करोड़ युवाओं के लिए रोजगार, कौशल और अन्य अवसरों की सुविधा के लिए 5 योजनाओं और पहलों के प्रधानमंत्री पैकेज की घोषणा करते हुए खुशी हो रही है। इस वर्ष हमने शिक्षा, रोजगार और कौशल के लिए 1.48 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया है।"
इसके साथ ही देश के युवाओं के लिए इस बजट में वित्त मंत्री ने जो ऐलान किया है उसके अनुसार रोजगार व कौशल प्रशिक्षण से जुड़ी पांच योजनाओं के लिए दो लाख करोड़ रुपए की राशि रखी गई है। इसमें 500 टॉप कंपनियों में पांच करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप देने का प्रावधान भी है।
इसके साथ ही पहली जॉब ज्वाइन करने वाले युवाओं के लिए 15 हजार की तीन किश्त सीधे ईपीएफओ अकाउंट में दिया जाएगा। बजट भाषण में वित्त मंत्री ने बताया कि पहली नौकरी वालों के लिए एक लाख रुपए से कम सैलेरी होने पर ईपीएफओ में पहली बार रजिस्टर करने वाले लोगों को 15 हजार रुपए की मदद तीन किश्तों में मिलेगी।
वहीं महिलाओं और लड़कियों को लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं के लिए 3 लाख करोड़ रुपये की राशि का प्रस्ताव दिया गया है। साथ ही पूर्वोत्तर क्षेत्र में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की 100 से अधिक शाखाएं स्थापित की जाएंगी।
कामकाजी महिलाओं को दिया तोहफा
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज लोकसभा में बजट पेश करते हुए महिलाओं के लिए बड़ा ऐलान किया है। वित्त मंत्री ने बताया है कि सरकार महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल बनाएगी। वित्त मंत्री ने बजट में महिलाओं को बड़ी सौगात देते हुए कहा है कि, “हम उद्योगों के सहयोग से कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास बनाकर और क्रेच (छोटे बच्चों की देखभाल की जगह) की स्थापना करके नौकरियों में महिलाओं की अधिक भागीदारी की सुविधा प्रदान करेंगे। इसके अलावा महिलाओं के लिए विशिष्ट कौशल कार्यक्रम भी आयोजित किया जाएगा और महिलाओं को एसएचजी उद्यमों के लिए बाजार पहुंच को बढ़ावा देने की कोशिश करेगी।
वित्त मंत्री ने कहा किजैसा कि अंतरिम बजट में उल्लेख किया गया है, गरीबों, महिलाओं, युवाओं और किसानों पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। लिहाजा इस बजट में महिलाओं पर खास फोकस रखा गया और कई तरह की घोषणाएं की गई हैं। मोदी सरकार ने बजट में महिलाओं को लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं के लिए तीन लाख करोड़ रुपये से अधिक का आवंटन किया है।
