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मुम्बई। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार आरक्षण खत्म करने में संकोच नहीं करेगी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने कहा कि 103वां संशोधन, जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) के लिए 10 प्रतिशत कोटा प्रदान करता है, आरक्षण को कमजोर करता है। चिदंबरम ने गुरुवार को इंडिया टुडे समूह के दो दिवसीय इंडिया टुडे कॉन्क्लेव मुंबई 2024 में बोलते हुए यह टिप्पणी की। सत्र का शीर्षक था, "नए भारत के लिए कांग्रेस का खाका"।
जब उनसे पूछा गया कि क्या कांग्रेस ने जानबूझकर यह गलत सूचना फैलाई है कि संविधान खतरे में है और भाजपा लोकसभा चुनावों के बाद दोबारा सत्ता में आई तो वह आरक्षण हटा देगी, तो चिदंबरम ने जवाब दिया, "भाजपा संविधान में संशोधन करेगी। वे इसकी तैयारी कर रहे थे।"
उन्होंने कहा कि आम चुनावों में बहुमत न मिलने के बावजूद भाजपा संविधान में संशोधन करने की योजना बना रही है। "मोदी सरकार आरक्षण खत्म करने या उसे कम करने में संकोच नहीं करेगी। 10 प्रतिशत ईडब्ल्यूएस आरक्षण आरक्षण को कम करने जैसा है।"
ईडब्ल्यूएस के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण को बरकरार रखने के सुप्रीम कोर्ट के 2022 के फैसले के बारे में कांग्रेस नेता ने कहा, "पांच न्यायाधीश, 3:2 से विभाजित। क्या आपने दो सबसे प्रतिभाशाली न्यायाधीशों द्वारा दो शक्तिशाली असहमति पढ़ी है? एक दिन, उस 3:2 को पलट दिया जा सकता है, और आशा है कि यह जल्द ही होगा।
Modi government will not hesitate to take away reservations or dilute reservations: @PChidambaram_IN
— IndiaToday (@IndiaToday) September 26, 2024
Why did the Congress say Samvidhan khatre mein hai during the elections? What was the idea behind it?@PChidambaram_IN answers#ConclaveMumbai24 @Sardesairajdeep pic.twitter.com/eFcxV6Jtpi
चुनावों को "निष्पक्ष से कम, स्वतंत्र से कम" बताते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि "विपक्षी नेताओं के खिलाफ कई मामले दर्ज किए गए, हमारे (कांग्रेस) बैंक खाते फ्रीज कर दिए गए"।
उन्होंने पूछा, "क्या आप किसी अन्य देश में विपक्षी दलों के बैंक खाते फ्रीज किए जाने को स्वीकार कर सकते हैं? क्या आप इसे स्वतंत्र और निष्पक्ष कहेंगे?"
