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जयपुर। राजस्थान में भजनलाल सरकार ने 2025-26 का बजट पेश करने के तुरंत बाद एक्शन मोड में काम शुरू कर दिया है। बजट घोषणाओं को धरातल पर उतारने के लिए सीएम कार्यालय (CMO) पूरी तरह से सक्रिय हो गया है। सीएम भजनलाल ने मंत्रियों और अधिकारियों को साफ निर्देश दिए हैं कि बजट घोषणाओं का त्वरित एवं समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए।
सूत्रों के अनुसार सीएम भजनलाल शर्मा ने भाजपा विधायकों को भी अहम जिम्मेदारी सौंपने का फैसला किया है। इसके तहत- 5-5 विधायकों के ग्रुप बनाए जाएंगे। हर ग्रुप के साथ एक मंत्री को अटैच किया जाएगा। विभागीय कामों में तेजी लाने के लिए यह ग्रुप काम करेगा। जनता के मुद्दों का त्वरित समाधान सुनिश्चित किया जाएगा। विधायक अलग-अलग राज्यों का दौरा कर नवाचार की जानकारी लेंगे।
इस फैसले से जहां मंत्रियों पर काम का दबाव कम होगा, वहीं विधायकों को भी महत्वपूर्ण भूमिका मिलेगी। सरकार का मानना है कि इससे न केवल बजट घोषणाओं का त्वरित क्रियान्वयन होगा, बल्कि जनता को योजनाओं का लाभ भी जल्दी मिलेगा।
सीएम भजनलाल शर्मा के इस फैसले से विधायकों में उत्साह है। उन्हें पहली बार इतने बड़े स्तर पर जिम्मेदारी दी गई है, जिससे उनकी सक्रिय भूमिका सुनिश्चित होगी और जनता के मुद्दों का समाधान भी तेजी से किया जाएगा।
वहीं, ये भी जानकारी मिल रही है कि इस बार मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO) खुद कलेक्टर और विभागीय अधिकारियों से सीधे संपर्क कर रहा है। हर घोषणा को लेकर समयसीमा तय की जा रही है और क्रियान्वयन की रिपोर्ट सीएमओ को भेजने के निर्देश दिए गए हैं।
सूत्रों के अनुसार, राजस्थान में इससे पहले इतने बड़े स्तर पर बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन की मॉनिटरिंग कभी नहीं हुई थी। मुख्यमंत्री कार्यालय हर जिले के कलेक्टर से सीधे प्लान मांग रहा है और योजनाओं को तय समय पर लागू करने के लिए तेजी से काम किया जा रहा है।
ज्ञातव्य है कि इससे पहले बजट को धरातल पर उतारने के लिए प्रभारी मंत्रियों को अपने प्रभार वाले जिलों का दौरा करने के लिए भेजा गया था, जिससे कि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी योजनाएं सही समय पर लागू हों।
गौरतलब है कि सीएम भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान सरकार तेजी से विकास कार्यों को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। बजट घोषणाओं को समय पर लागू करने के लिए जिस तरह से सीएमओ हर स्तर पर निगरानी कर रहा है, वह अपने आप में ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है। क्योंकि इससे बजट घोषणाओं का तेज क्रियान्वयन होगा और जनता को योजनाओं का लाभ जल्दी मिलेगा।
