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रायपुर। जम्मू-कश्मीर अनुच्छेद 370: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को स्पष्ट शब्दों में कहा कि जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को कभी बहाल नहीं किया जाएगा। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जम्मू-कश्मीर में इसका न तो अभी और न ही भविष्य में कोई स्थान है।
गृह मंत्री की यह टिप्पणी जम्मू-कश्मीर की दो मुख्य क्षेत्रीय पार्टियों, नेशनल कॉन्फ्रेंस (एनसी) और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) के चुनावी घोषणापत्रों के जवाब में आई है। दोनों पार्टियों ने अनुच्छेद 370 को बहाल करने की दिशा में काम करने का संकल्प लिया है, जिसे 5 अगस्त, 2019 को निरस्त कर दिया गया था। निरस्त किए जाने से पहले इस विवादास्पद प्रावधान ने जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा दिया था।
छत्तीसगढ़ की राजधानी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जब शाह से इसके बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कहा, "अनुच्छेद 370 का जम्मू-कश्मीर में अब या कभी कोई स्थान नहीं है। इसे कभी बहाल नहीं किया जाएगा।" गृह मंत्री नक्सल प्रभावित राज्यों के शीर्ष नागरिक और सुरक्षा अधिकारियों की बैठक में भाग लेने के बाद रायपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे।
5 अगस्त, 2019 को नरेंद्र मोदी सरकार ने अनुच्छेद 370 को निरस्त कर दिया था, जिससे भारतीय संविधान के तहत जम्मू-कश्मीर को प्राप्त विशेष दर्जा प्रभावी रूप से समाप्त हो गया था। इस कदम से पूर्ववर्ती राज्य का विभाजन दो अलग-अलग केंद्र शासित प्रदेशों - जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख - में हो गया।
आगामी चुनावों के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस के घोषणापत्र में 12 प्रमुख गारंटी शामिल हैं, जिनमें अनुच्छेद 370 की बहाली, जम्मू-कश्मीर के राज्य का दर्जा बहाल करना और 2000 में पूर्व विधानसभा द्वारा पारित स्वायत्तता प्रस्ताव को लागू करना शामिल है। एनसी के चुनाव दस्तावेज में कहा गया है, "हम (अनुच्छेद) 370-35ए को बहाल करने और 5 अगस्त, 2019 से पहले की स्थिति में राज्य का दर्जा बहाल करने का प्रयास कर रहे हैं।"
जून 2000 में, फारूक अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार ने जम्मू-कश्मीर विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें राज्य में 1953 से पहले की संवैधानिक स्थिति को बहाल करने की मांग की गई थी। हालांकि, तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की अध्यक्षता वाली केंद्रीय कैबिनेट ने इसे खारिज कर दिया था।
पीडीपी ने जम्मू-कश्मीर को उसकी "मूल स्थिति" में बहाल करने का भी वादा किया और भारत और पाकिस्तान के बीच विश्वास-निर्माण उपायों (सीबीएम) और क्षेत्रीय सहयोग की वकालत की। इसमें कहा गया है, "पीडीपी संवैधानिक गारंटी को बहाल करने के अपने प्रयास में दृढ़ है, जिसे अन्यायपूर्ण तरीके से खत्म कर दिया गया था, और जम्मू-कश्मीर को उसकी मूल स्थिति में बहाल करने के लिए प्रतिबद्ध है, यह सुनिश्चित करते हुए कि इसके लोगों की आवाज़ सुनी जाए और उनके अधिकारों की रक्षा की जाए।"
पीडीपी के घोषणापत्र में कहा गया है कि 2019 में अनुच्छेद 370 और 35ए के "असंवैधानिक और अवैध निरसन" ने "कश्मीर मुद्दे को और जटिल बना दिया है, जिससे क्षेत्र के लोगों में अलगाव की भावना और गहरी हो गई है"।
