नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने फाइबरनेट घोटाला मामले में उच्च न्यायालय द्वारा अग्रिम जमानत से इनकार को चुनौती देने वाली पूर्व सीएम एन चंद्रबाबू नायडू की याचिका पर आंध्र प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया। आंध्र प्रदेश सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने सुप्रीम कोर्ट को आश्वासन दिया कि अगले बुधवार तक फाइबरनेट घोटाला मामले में नायडू को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा।
जमानत नहीं मिलने से उनकी मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश सरकार से सोमवार तक जवाब मांगा और उच्च न्यायालय द्वारा उन्हें अग्रिम जमानत देने से इनकार करने के खिलाफ नायडू की याचिका पर मंगलवार को सुनवाई की तारीख तय की। चंद्रबाबू नायडू पर जांच एजेंसियों का शिकंजा कसता जा रहा है। जेल में रहते हुए उनके बिगड़ते स्वास्थ्य को लेकर परिवार ने चिंता जताई है। ऐसे में जमानत नहीं मिलने से उनकी मुश्किलें दो गुनी हो गई हैं।
नायडू पर वर्क आर्डर आवंटन में हेरफेर करने का है आरोप
उन पर जो आरोप लगाये गये है उनमें एक आरोप फाइबरनेट प्रोजेक्ट का भी है। इसमें उन पर आरोप है कि उन्होंने इसकी टेंडर प्रोसेस में कथित रूप से हेरफेर की थी। दरअसल 330 करोड़ रुपये के एपी फाइबरनेट प्रोजेक्ट के फेज-1 के वर्कआर्डर को आवंटित करने के लिए जो टेंडर निकाला गया था, उसमें कथित रूप से उन्होंने अपनी पसंदीदा कंपनी को यह आवंटन कर दिया था। जिस समय यह आवंटन हुआ था, उस समय ऊर्जा, बुनियादी ढांचा और निवेश विभाग का प्रभार उन्हीं के पास था।
मामले की जांच कर रही सीआईडी का आरोप है कि टेंडर आवंटित से लेकर प्रोजेक्ट के पूरा होने तक कई तरह की अनियमितताओं की गईं और अनदेखी भी की गई। इससे सरकारी खजाने को भारी वित्तीय नुकसान हुआ।
चंद्रबाबू नायडू अविभाजित आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और अपनी सरकार में बेरोजगारी दूर करने के लिए कौशल विकास जैसी कई योजनाओं को ले आए थे। उन्होंने साइबर डेवलपमेंट के तहत कई तरह के तकनीकी विकास की योजनाएं बनाई थीं।
