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विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR को लेकर चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर उठ रहे सवालों के बीच भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष पर निशाना साधा है। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि चुनाव आयोग के भीतर अलग-अलग मुद्दों पर चर्चा और असहमति संभव है, लेकिन अंतिम फैसले सर्वसम्मति से लिए गए। उन्होंने यह भी कहा कि पश्चिम बंगाल में वोटर लिस्ट से नाम हटाए जाने के कारण भाजपा को चुनावी फायदा मिलने का दावा आंकड़ों से मेल नहीं खाता।
पात्रा ने इस दावे पर सवाल उठाते हुए पश्चिम बंगाल की उन 20 विधानसभा सीटों का जिक्र किया, जहां सबसे ज्यादा मतदाताओं के नाम हटाए गए थे। उनके मुताबिक इन 20 सीटों में से 13 पर तृणमूल कांग्रेस ने जीत दर्ज की, जबकि भाजपा केवल 6 सीटों पर विजयी रही। पात्रा ने इसी आंकड़े के आधार पर कहा कि अगर नाम हटाए जाने से भाजपा को चुनावी लाभ मिला होता, तो इन सीटों के नतीजे अलग होने चाहिए थे।
चुनाव आयोग को लेकर विपक्ष के आरोपों पर BJP का जवाब
संबित पात्रा ने विपक्ष पर चुनाव आयोग को निशाना बनाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि 2014 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से विपक्षी दलों को जनता के समर्थन को लेकर लगातार चुनौती का सामना करना पड़ा है। पात्रा के मुताबिक, कांग्रेस और विपक्षी दलों ने जनता का विश्वास हासिल करने में असफल रहने के बाद संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाने का रास्ता अपनाया।
उन्होंने विशेष रूप से चुनाव आयोग पर लगाए जा रहे आरोपों का जिक्र करते हुए कहा कि आयोग की ओर से जारी विस्तृत नोट में उसकी आंतरिक प्रक्रिया को लेकर स्थिति स्पष्ट की गई है। पात्रा के अनुसार, चुनाव आयुक्तों के बीच आधिकारिक स्तर पर चर्चा हुई और इन चर्चाओं के बाद सभी आयुक्त एक राय पर पहुंचे।
पात्रा ने कहा कि लोकतांत्रिक संस्थाओं में किसी मुद्दे पर चर्चा होना और अलग-अलग राय सामने आना सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा है। उनके मुताबिक अंतिम निर्णय संस्था की सामूहिक प्रक्रिया के तहत लिया जाता है और यही लोकतांत्रिक व्यवस्था की विशेषता है।
14 बार आपत्ति जताने की रिपोर्ट से शुरू हुआ विवाद
यह पूरा मामला एक मीडिया रिपोर्ट के बाद चर्चा में आया। रिपोर्ट में दावा किया गया था कि निर्वाचन आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने पिछले 10 महीनों के दौरान SIR से जुड़े मामलों पर कम से कम 14 बार आपत्ति दर्ज की थी। रिपोर्ट के अनुसार, कुछ आपत्तियां एक ही दिन दर्ज हुई थीं, जबकि कुछ मामलों में फैसले दोनों निर्वाचन आयुक्तों की जानकारी के बिना लिए जाने की बात कही गई थी।
इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद चुनाव आयोग की आंतरिक निर्णय प्रक्रिया को लेकर सवाल उठे। हालांकि अधिकारियों के हवाले से कहा गया कि दोनों निर्वाचन आयुक्तों ने विभिन्न राज्यों में मतदाता सूची के पुनरीक्षण के दौरान नाम हटाने और मतदाता डेटाबेस के प्रबंधन सहित कई मुद्दों पर अपनी चिंताएं सामने रखी थीं।
इसके बावजूद अधिकारियों के मुताबिक देशभर में SIR से संबंधित अंतिम फैसलों पर पूरा चुनाव आयोग एकमत रहा। उनका कहना था कि SIR समेत आयोग के सभी बड़े निर्णय सर्वसम्मति से लिए गए और इनमें मुख्य निर्वाचन आयुक्त के साथ दोनों निर्वाचन आयुक्तों की मंजूरी शामिल रही।
आंतरिक चर्चा और अंतिम फैसले को लेकर क्या कहा गया
अधिकारियों के मुताबिक चुनाव आयोग के कामकाज से संबंधित कानून और सुप्रीम कोर्ट के फैसले में भी यह व्यवस्था बताई गई है कि जहां तक संभव हो, आयोग के फैसले सर्वसम्मति से लिए जाएं। अगर किसी मुद्दे पर सहमति नहीं बनती है, तो बहुमत के आधार पर निर्णय लिया जा सकता है।
इसी आधार पर चुनाव आयोग के कामकाज में किसी मुद्दे पर आंतरिक चर्चा, अलग राय या आपत्ति सामने आने को अंतिम निर्णय से अलग प्रक्रिया के तौर पर देखा गया। अधिकारियों का कहना है कि चर्चा के दौरान अलग-अलग विचार रखे जा सकते हैं, लेकिन अंतिम निर्णय सामूहिक रूप से लिया जाता है।
संबित पात्रा ने भी इसी प्रक्रिया का हवाला देते हुए कहा कि किसी संस्था के भीतर किसी मुद्दे पर मतभेद या चर्चा होना असामान्य नहीं है। उनके अनुसार महत्वपूर्ण यह है कि अंतिम निर्णय किस प्रक्रिया से लिया गया।
विपक्ष SIR को लेकर लगातार उठा रहा है सवाल
दूसरी ओर विपक्षी दल SIR की प्रक्रिया की आलोचना कर रहे हैं। विपक्ष का आरोप है कि विशेष गहन पुनरीक्षण के जरिए ऐसे मतदाताओं को निशाना बनाया जा सकता है, जिनका राजनीतिक झुकाव भाजपा या उसके सहयोगी दलों के पक्ष में नहीं है।
भाजपा इन आरोपों को खारिज कर रही है। पार्टी का कहना है कि विपक्ष चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था की विश्वसनीयता पर सवाल उठाकर उसे कमजोर करने की कोशिश कर रहा है। संबित पात्रा ने विपक्ष के इस रुख को जनता के बीच समर्थन हासिल करने में उसकी विफलता से जोड़ते हुए आरोप लगाया कि चुनाव आयोग को निशाना बनाकर लोगों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है।
वहीं, SIR को लेकर चुनाव आयोग की आंतरिक प्रक्रिया और मतदाता सूची से जुड़े मुद्दों पर राजनीतिक दलों के बीच बहस जारी है। इस विवाद के केंद्र में एक ओर चुनाव आयोग के निर्णय लेने की प्रक्रिया है, तो दूसरी ओर विपक्ष की ओर से SIR के तहत मतदाता सूची में होने वाले बदलावों को लेकर उठाई जा रही आपत्तियां हैं।
