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अनिल अंबानी एक बार फिर जांच एजेंसियों के रडार पर आ गए हैं। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने करीब 17,000 करोड़ रुपये के बैंक लोन धोखाधड़ी मामले में रिलायंस समूह के चेयरमैन और एमडी अनिल अंबानी को समन जारी किया है। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, उन्हें 5 अगस्त को दिल्ली स्थित ईडी मुख्यालय में पेश होकर पूछताछ में शामिल होने के लिए कहा गया है।
छापेमारी की बड़ी कार्रवाई
गत सप्ताह ईडी ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के तहत एक व्यापक अभियान चलाया। इसमें दिल्ली से लेकर मुंबई तक रिलायंस समूह से जुड़े करीब 35 स्थानों पर छापे मारे गए। इस दौरान अधिकारियों ने महत्वपूर्ण दस्तावेज, डिजिटल डेटा, वित्तीय रिकॉर्ड और कुछ अन्य इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य जब्त किए हैं।
क्या है पूरा मामला?
मामले की जड़ में लोन की रकम को फर्जी कंपनियों के जरिए दूसरी जगह खर्च करने का आरोप है। ईडी के अनुसार, यस बैंक से रिलायंस समूह की कई कंपनियों ने बिना किसी पर्याप्त गारंटी के मोटी रकम लोन में ली थी। इन पैसों को कथित तौर पर शेल कंपनियों के माध्यम से अन्य उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किया गया, जो मनी लॉन्ड्रिंग की श्रेणी में आता है। इससे पहले भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने भी इस घोटाले में करीब 10,000 करोड़ रुपये के फंड डायवर्जन का खुलासा किया था और अपनी जांच रिपोर्ट ईडी और अन्य केंद्रीय एजेंसियों को सौंपी थी।
सीबीआई पहले ही दर्ज कर चुकी है केस
इस प्रकरण में CBI पहले ही दो प्राथमिकियां (FIR) दर्ज कर चुकी है। इन प्राथमिकियों के आधार पर ही ईडी ने गहन जांच शुरू की और अब मामले की परतें धीरे-धीरे खुल रही हैं। माना जा रहा है कि इस पूछताछ में अनिल अंबानी से इन लेन-देन और उनकी जानकारी को लेकर कई अहम सवाल पूछे जा सकते हैं।
रिलायंस पावर का पक्ष
हालांकि, रिलायंस पावर और रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा है कि उनका रिलायंस कम्युनिकेशंस (RCom) या आरएचएफएल (RHFL) के साथ किसी प्रकार का वाणिज्यिक या वित्तीय लेन-देन नहीं है। साथ ही कंपनियों ने यह भी स्पष्ट किया कि अनिल अंबानी इन कंपनियों के बोर्ड में शामिल नहीं हैं।
गौरतलब है कि एसबीआई (SBI) ने पहले ही अनिल अंबानी और उनकी कंपनी आरकॉम को फ्रॉड डिक्लेयर कर दिया है। अब देखना यह है कि ईडी की पूछताछ में कौन-कौन से नए खुलासे होते हैं और मामला किस दिशा में बढ़ता है।
