केरल सरकार ने सोमवार को बहुप्रतीक्षित न्यायमूर्ति के. हेमा समिति की रिपोर्ट जारी की, जिसमें मलयालम फिल्म उद्योग में महिलाओं की कार्य स्थितियों पर गौर किया गया है।

आरटीआई अधिनियम के तहत जारी की गई रिपोर्ट में 295 पन्नों के प्रारंभिक मसौदे से 63 पन्नों को हटाने के बाद, निर्देशकों, निर्माताओं और अभिनेताओं सहित 15 बड़े लोगों को शामिल करते हुए एक पूरी तरह से पुरुष शक्ति समूह के अस्तित्व का खुलासा किया गया है।

हेमा समिति देश की पहली समिति थी जो फिल्म क्षेत्र में लैंगिक मुद्दों का व्यापक अध्ययन करने के लिए गठित की गई थी। इसे वूमन इन सिनेमा कलेक्टिव (डब्ल्यूसीसी) की मांग के बाद नियुक्त किया गया था।

रिपोर्ट में कहा गया है कि शक्तिशाली समूह यह निर्धारित करता है कि किसे उद्योग में रहना चाहिए और किसे फिल्मों में लिया जाना चाहिए।

रिपोर्ट में कहा गया है, "अध्ययन के दौरान, हमें यह समझ में आया कि मलयालम फिल्म उद्योग कुछ निर्माताओं, निर्देशकों, अभिनेताओं - जो सभी पुरुष हैं - के नियंत्रण/शिकंजे में है। वे पूरे मलयालम फिल्म उद्योग को नियंत्रित करते हैं और सिनेमा में काम करने वाले अन्य लोगों पर हावी होते हैं।"

इसमें कहा गया है कि मलयालम फिल्म उद्योग अपराधियों और स्त्री-द्वेषियों से बहुत प्रभावित है। प्रभावशाली पुरुष निर्देशकों, निर्माताओं और अभिनेताओं के एक समूह को 'माफिया' कहा गया है क्योंकि वे उन लोगों के करियर को बर्बाद करने की शक्ति रखते हैं जो उनके खिलाफ बोलते हैं। रिपोर्ट ने "प्रमुख" अभिनेताओं की संलिप्तता की पुष्टि की।

रिपोर्ट में कहा गया है, "समिति के ध्यान में लाया गया है कि मलयालम सिनेमा के एक प्रमुख अभिनेता ने फिल्म उद्योग में मौजूद शक्तिशाली लॉबी को "माफिया" कहा है, क्योंकि वे सिनेमा में अपनी मर्जी के अनुसार कुछ भी कर सकते हैं और यहां तक कि बहुत प्रमुख निर्देशकों, निर्माताओं, अभिनेताओं या किसी अन्य व्यक्ति पर प्रतिबंध भी लगा सकते हैं, भले ही ऐसा प्रतिबंध अवैध और अनधिकृत हो।"

इसमें कहा गया है, "कोई भी पुरुष या महिला ऐसा कोई शब्द बोलने का साहस नहीं करेगा जिससे शक्तिशाली समूह से संबंधित किसी व्यक्ति को ठेस पहुंचे, क्योंकि ऐसे व्यक्ति को शक्तिशाली लॉबी द्वारा उद्योग से मिटा दिया जाएगा।"

रिपोर्ट में मलयालम सिनेमा में महिलाओं के प्रति आदिम दृष्टिकोण के अस्तित्व को देखा गया तथा उद्योग में कास्टिंग काउच सिंड्रोम के अस्तित्व की पुष्टि की गई।

रिपोर्ट में बताया गया है, "आम धारणा यह है कि महिलाएं पैसा कमाने के लिए सिनेमा देखने आती हैं और वे किसी भी चीज के लिए तैयार रहती हैं। सिनेमा में काम करने वाले पुरुष यह कल्पना भी नहीं कर सकते कि कला और अभिनय के प्रति उनके जुनून के कारण ही कोई महिला फिल्म देखने आती है। लेकिन धारणा यह है कि वे प्रसिद्धि और पैसे के लिए आती हैं और फिल्म में मौका पाने के लिए वे किसी भी पुरुष के साथ सोने को तैयार रहती हैं।"

रिपोर्ट में कहा गया है कि निर्देशक और निर्माता अक्सर महिलाओं को शोषणकारी स्थितियों में धकेल देते हैं। जो महिलाएं उनकी शर्तों पर सहमत हो जाती हैं, उन्हें कोड नामों से पुकारा जाता है - 'सहकारी कलाकार'। भूमिकाओं के लिए अपनी ईमानदारी से समझौता करने वाली महिलाओं के कई बयान सामने आए हैं।

रिपोर्ट के अनुसार, प्रोडक्शन कंट्रोलर्स ने चालाकीपूर्ण बिचौलियों की तरह काम किया। रिपोर्ट में अभिनेताओं और अन्य तकनीशियनों सहित उद्योग में महिलाओं के खिलाफ यौन उत्पीड़न के बारे में भी चिंताजनक विवरण सामने आए हैं।

हालांकि, 51 लोगों के बयान के आधार पर तैयार की गई रिपोर्ट में किसी का नाम नहीं है।

रिपोर्ट जारी करने का फैसला सोमवार को केरल उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ द्वारा अभिनेत्री रंजिनी द्वारा दायर एक अपील को खारिज करने के बाद आया, जिसमें राज्य सूचना आयोग (एसआईसी) द्वारा रिपोर्ट को सार्वजनिक करने के आदेश को बरकरार रखने वाले एकल न्यायाधीश के आदेश को चुनौती दी गई थी।

समिति के समक्ष गवाही देने वाली रंजिनी ने गोपनीयता संबंधी चिंताओं का हवाला देते हुए रिपोर्ट जारी करने की अनुमति देने वाले अदालती आदेश के खिलाफ शुक्रवार, 16 अगस्त को केरल उच्च न्यायालय का रुख किया था।

हेमा समिति का गठन 2017 में अभिनेता दिलीप से जुड़े अभिनेत्री हमला मामले के बाद किया गया था, जिसका उद्देश्य मलयालम सिनेमा में यौन उत्पीड़न और लैंगिक समानता के मुद्दों का अध्ययन करना था।