जनसुराज पार्टी के संस्थापक और राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने 2029 के लोकसभा चुनाव को लेकर कहा है कि भारतीय जनता पार्टी (BJP) को हराना संभव है। उनके मुताबिक, बीजेपी आज भी एक मजबूत राजनीतिक ताकत है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि उसे चुनाव में शिकस्त नहीं दी जा सकती। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस सही रणनीति और तैयारी के साथ चुनाव मैदान में उतरती है तो 2029 में बीजेपी को हरा सकती है।
एक पॉडकास्ट में बातचीत के दौरान प्रशांत किशोर ने कहा कि बीजेपी कई जगह चुनाव हार चुकी है और आगे भी उसे हार का सामना करना पड़ सकता है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि पार्टी की मौजूदा राजनीतिक ताकत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उनके अनुसार, किसी पार्टी का बड़ा राजनीतिक प्रभाव होना इस बात की गारंटी नहीं है कि वह हर चुनाव जीतती रहेगी।
प्रशांत किशोर ने कहा कि उन्हें समाज के निचले मध्यम वर्ग और मध्यम वर्ग के कुछ हिस्सों में सरकार के प्रति असंतोष दिखाई दे रहा है। उनके मुताबिक, सोशल मीडिया पर सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ उठ रही आवाजों में इस बदलाव की झलक मिलती है।
उन्होंने विपक्ष की संभावनाओं पर बात करते हुए कहा कि देश में विपक्ष के पास ऐसे कई मुद्दे हैं, जिन्हें राजनीतिक समर्थन और वोट में बदला जा सकता है। हालांकि, केवल मुद्दे मौजूद होना पर्याप्त नहीं है। विपक्षी दल इन मुद्दों को जनता तक किस तरह पहुंचाते हैं और उन्हें चुनावी समर्थन में बदलने के लिए क्या रणनीति अपनाते हैं, यह उनकी अपनी तैयारी पर निर्भर करेगा।
उनका कहना था कि बीजेपी को चुनौती देने के लिए कांग्रेस को चुनाव ठीक ढंग से लड़ना होगा। यानी 2029 की लड़ाई में विपक्ष के लिए संगठन, चुनावी रणनीति और जनता के बीच मुद्दों को प्रभावी तरीके से उठाना अहम रहेगा।
पॉडकास्ट में प्रशांत किशोर से यह भी पूछा गया कि अगर विपक्षी दल उनसे मदद मांगते हैं तो क्या वह राष्ट्रीय राजनीति में कोई भूमिका निभाएंगे। इस पर उन्होंने कहा कि वह फिलहाल बिहार से बाहर नहीं निकलना चाहते।
उन्होंने बताया कि पिछले चार साल उन्होंने बिहार में काम करने में लगाए हैं और अब उस काम से हटकर किसी काल्पनिक या संभावित राष्ट्रीय राजनीतिक भूमिका का हिस्सा नहीं बनना चाहते। इस जवाब से उन्होंने साफ किया कि उनकी प्राथमिकता फिलहाल बिहार की राजनीति और वहां किए जा रहे काम पर ही है।
बातचीत में प्रशांत किशोर ने चुनाव आयोग की भूमिका और मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR को लेकर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि पिछले 8 से 10 वर्षों में संवैधानिक संस्थाओं की विश्वसनीयता को लेकर सवाल बढ़े हैं। उनके अनुसार, चुनाव आयोग की निष्पक्षता से जुड़ी चिंता केवल मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार तक सीमित नहीं है, बल्कि इसे व्यापक व्यवस्था के संदर्भ में देखना चाहिए।
उन्होंने मतदाता सूची में नाम जोड़ने और हटाने की प्रक्रिया का जिक्र करते हुए फॉर्म 6 और 7 में कथित गड़बड़ियों का आरोप लगाया। उनका कहना था कि नए मतदाताओं को जोड़ने और पुराने नाम हटाने की प्रक्रिया को लेकर पारदर्शिता जरूरी है। उन्होंने चुनाव कार्यक्रम और तारीखों के ऐलान पर भी सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि कई बार ऐसा लगता है जैसे सत्ताधारी दल की सुविधा के अनुसार चुनाव आयोग कार्यक्रम जारी कर रहा हो।
प्रशांत किशोर ने बिहार चुनाव का जिक्र करते हुए आरोप लगाया कि चुनाव से ठीक पहले मतदाताओं को 10-10 हजार रुपये देकर प्रभावित किया गया। उन्होंने दावा किया कि प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में करीब 60 करोड़ रुपये बांटे गए और चुनाव आयोग इस पर मूकदर्शक बना रहा।
उन्होंने अपने आरोपों में यह भी कहा कि अलग-अलग राज्यों में चुनाव को प्रभावित करने के लिए अलग-अलग तरीके अपनाए गए। उनके मुताबिक, बिहार में पैसे बांटने का मामला सामने आया, जबकि पश्चिम बंगाल में SIR के जरिए मतदाता सूची को प्रभावित करने की कोशिश हुई। उन्होंने कहीं मतदाताओं के नाम जोड़ने और कहीं नाम काटने से जुड़े विवादों का भी उल्लेख किया।
ये चुनावी प्रक्रिया और संस्थाओं की निष्पक्षता को लेकर प्रशांत किशोर के आरोप हैं। बातचीत में उन्होंने कहा कि जब तक चुनाव प्रक्रिया में व्यापक सुधार नहीं होंगे, तब तक निष्पक्षता को लेकर उठ रहे सवालों का समाधान मुश्किल है।
प्रशांत किशोर के अनुसार, चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाने के साथ-साथ विपक्ष को इन मुद्दों को जनता के बीच प्रभावी ढंग से ले जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि चुनाव हारने के बाद आयोग पर आरोप लगाने के बजाय चुनाव से पहले ही प्रक्रिया में सुधार की मांग उठानी चाहिए।
उनका जोर इस बात पर रहा कि चुनावी व्यवस्था में सुधार की पहल व्यापक स्तर पर होनी चाहिए। उनके मुताबिक, विपक्ष को केवल आरोप लगाने तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि इन मुद्दों को जनता के लिए प्रभावी राजनीतिक सवाल बनाना होगा।