पंजाब में धान की कटाई लगभग पूरी होने के बावजूद पराली जलाने की घटनाएं चिंता का विषय बनी हुई हैं। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) के ताजा आंकड़ों के अनुसार, राज्य के 23 जिलों में इस सीजन में पराली जलाने की 5,835 घटनाएं दर्ज की गई हैं। इन मामलों में अब तक 1,834 FIR दर्ज की जा चुकी हैं और पर्यावरणीय मुआवजे के रूप में 1.08 करोड़ रुपये से अधिक का जुर्माना लगाया गया है। हालांकि, जुर्माने की पूरी राशि वसूल नहीं हो पाई है।
आंकड़ों के मुताबिक, कुल 5,835 रिपोर्टेड घटनाओं में से 5,539 स्थानों पर मौके पर जाकर जांच की गई। इनमें 2,442 जगहों पर फसल अवशेष जलाने की पुष्टि हुई। यह अंतर महत्वपूर्ण है, क्योंकि दर्ज हुई हर घटना को जांच के बाद पराली जलाने का पुष्ट मामला नहीं माना जा सकता।
CAQM के आंकड़ों के अनुसार, पंजाब में 2,152 मामलों में पर्यावरणीय मुआवजा लगाया गया है। इसकी कुल राशि 1,08,55,000 रुपये है। इसमें से 40.40 लाख रुपये की वसूली हो चुकी है, जबकि करीब 68.15 लाख रुपये अभी बाकी हैं।
राजस्व रिकॉर्ड में 2,015 मामलों में प्रतिकूल प्रविष्टियां भी दर्ज की गई हैं। इसके अलावा, अधिकारियों के खिलाफ 35 मामलों में अभियोजन की प्रक्रिया शुरू होने का उल्लेख है। प्रशासन ने अलग-अलग स्तर के अधिकारियों को 1,607 चेतावनी और कारण बताओ नोटिस भी जारी किए हैं।
जिलेवार आंकड़ों में पटियाला में पराली जलाने की 391 घटनाएं सामने आईं। इनमें 356 स्थानों पर निरीक्षण किया गया और 225 जगहों पर फसल अवशेष जलाने की पुष्टि हुई। जिले में 215 FIR दर्ज की गईं और 166 मामलों में 8.35 लाख रुपये का पर्यावरणीय मुआवजा लगाया गया। इसमें से 3.10 लाख रुपये वसूले जा चुके हैं।
पटियाला प्रशासन ने नोडल और निगरानी अधिकारियों को 390 चेतावनी तथा कारण बताओ नोटिस जारी किए। उपलब्ध आंकड़ों में जिले में अधिकारियों के खिलाफ अभियोजन, आरोपपत्र या निलंबन की कार्रवाई दर्ज नहीं की गई है।
पंजाब में धान की खेती का कुल रकबा 32.87 लाख हेक्टेयर बताया गया है। रिपोर्ट के अनुसार, 14 नवंबर तक लगभग 98 प्रतिशत क्षेत्र में कटाई पूरी हो चुकी थी। इसके बावजूद खेतों में आग लगाने की घटनाएं सामने आ रही हैं।
पराली जलाने से निकलने वाला धुआं उत्तर भारत की हवा को प्रभावित करने वाले कारकों में शामिल है। सर्दियों में मौसम की स्थिर परिस्थितियां प्रदूषकों को वातावरण में लंबे समय तक बनाए रख सकती हैं। ऐसे में केवल जुर्माना और FIR दर्ज करना पर्याप्त नहीं होगा। किसानों को फसल अवशेष प्रबंधन के व्यावहारिक विकल्प उपलब्ध कराना और खेतों में लगातार निगरानी रखना भी जरूरी है।
आंकड़े बताते हैं कि कार्रवाई जारी है, लेकिन घटनाओं की संख्या और जुर्माने की अधूरी वसूली प्रशासन के सामने चुनौती बनी हुई है।