भगवान बिरसा मुंडा की 151वीं जयंती पर केंद्र सरकार ने जनजातीय समुदायों के लिए करीब 3,000 करोड़ रुपये की 246 विकास परियोजनाओं की शुरुआत की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में आयोजित जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हिस्सा लिया। इस दौरान 173 परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया, जबकि बाकी परियोजनाओं की आधारशिला रखी गई।
इन योजनाओं का उद्देश्य जनजातीय क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं, आजीविका और सामुदायिक बुनियादी ढांचे को मजबूत करना है। कार्यक्रम में अलग-अलग राज्यों के जनजातीय समुदायों के लाभार्थियों से बातचीत भी की गई।
38 एकलव्य स्कूलों और 100 केंद्रों का उद्घाटन
परियोजनाओं में सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा शिक्षा और स्थानीय स्तर पर सरकारी सुविधाओं की उपलब्धता से जुड़ा है। प्रधानमंत्री ने 38 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों का उद्घाटन किया। इन विद्यालयों का उद्देश्य जनजातीय विद्यार्थियों को आवासीय सुविधाओं के साथ बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराना है।
इसके साथ प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान यानी PM-JANMAN के तहत 100 बहुउद्देशीय केंद्र भी शुरू किए गए। इन केंद्रों को जनजातीय इलाकों में सरकारी सेवाओं और सामुदायिक गतिविधियों के लिए महत्वपूर्ण स्थान के रूप में विकसित किया जाना है।
इनके अलावा प्रधानमंत्री ने 19 नए एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों की आधारशिला रखी। जनजातीय उत्पादकों को बाजार से जोड़ने के लिए 12 जनजातीय बहुउद्देशीय विपणन केंद्रों की भी नींव रखी गई। 42 अन्य परियोजनाओं के लिए भी शिलान्यास किया गया।
मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को भी मिली सौगात
कार्यक्रम में जनजातीय विरासत को संरक्षित करने से जुड़ी परियोजनाएं भी शामिल रहीं। मिजोरम के आइजोल में रुइपुइलियानी जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का उद्घाटन किया गया। इसका नाम 19वीं सदी की मिजो महिला प्रमुख रुइपुइलियानी के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने ब्रिटिश शासन का विरोध किया था।
अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में जनजातीय अनुसंधान संस्थान की इमारत का भी उद्घाटन किया गया। इस संस्थान के जरिए जनजातीय इतिहास, सामाजिक परंपराओं, संस्कृति और समुदायों से जुड़े विषयों पर शोध को बढ़ावा देने का उद्देश्य है।
इन परियोजनाओं का महत्व इसलिए भी है क्योंकि जनजातीय समुदायों की सांस्कृतिक पहचान और पारंपरिक ज्ञान को संरक्षित करने के साथ-साथ उनके लिए शिक्षा और आर्थिक अवसर बढ़ाना भी जरूरी है।
पीएम ने लाभार्थियों से की बातचीत
कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने विभिन्न सरकारी योजनाओं से लाभान्वित जनजातीय परिवारों के सदस्यों से बातचीत की। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। उन्होंने जनजातीय समुदायों के इतिहास और उनकी पहचान को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान देने की पहल का उल्लेख किया।
प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में जनजातीय समुदायों के अधिकारों और बुनियादी सुविधाओं तक पहुंच को लेकर सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। कार्यक्रम का आयोजन भगवान बिरसा मुंडा की जयंती और जनजातीय गौरव पखवाड़े के समापन के अवसर पर किया गया।
जनजातीय गौरव दिवस का महत्व
15 नवंबर को हर साल जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है। यह तारीख भगवान बिरसा मुंडा की जयंती से जुड़ी है। उनका जन्म 1875 में हुआ था और उन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ जनजातीय समुदायों को संगठित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।
इस बार के कार्यक्रम में शिक्षा, आजीविका, बुनियादी सुविधाओं और सांस्कृतिक विरासत से जुड़ी परियोजनाओं को एक साथ रखा गया है। इनके वास्तविक प्रभाव का आकलन अब अलग-अलग क्षेत्रों में क्रियान्वयन और लाभार्थियों तक पहुंच के आधार पर किया जा सकेगा।