एसीबी द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार, मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया था कि 16 करोड़ रुपए के लिक्विडेटेड डैमेज को माफ करने के लिए परियोजना के नोडल अधिकारी, पूर्व पीडब्ल्यूडी मंत्री सत्येंद्र जैन को 7 करोड़ रुपए की रिश्वत का भुगतान करने की व्यवस्था की गई थी। एसीबी में जांच के दौरान बीईएल के एक अधिकारी से पूछताछ की, जिसने इन आरोपों का समर्थन किया और तत्काल मामले में एक विस्तृत शिकायत प्रदान की।
23 अगस्त, 2019 को विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि तत्कालीन दिल्ली सरकार ने सीसीटीवी कैमरों को लगाने में देरी के लिए बीईएल और उसके ठेकेदारों के खिलाफ 16 करोड़ रुपये जुर्माना लगाया था। हालांकि, शिकायत के अनुसार, न केवल 16 करोड़ रुपये का जुर्माना माफ किया गया, बल्कि बीईएल को अतिरिक्त 1.4 लाख कैमरे लगाने के बार-बार आदेश भी दिए गए।
एसीबी का कहना है कि पीडब्ल्यूडी और बीईएल से संबंधित दस्तावेज प्राप्त किए जा रहे हैं और उनकी जांच की जा रही है। इस मामले में निष्कर्षों के आधार पर, तत्कालीन दिल्ली सरकार के पूर्व पीडब्ल्यूडी मंत्री के खिलाफ विभिन्न धाराओं में भ्रष्टाचार निरोधक शाखा में मामला दर्ज किया गया है। वहीं, पूरी साजिश का पता लगाने और कथित पीडब्ल्यूडी मंत्री, पीडब्ल्यूडी और बीईएल के अधिकारियों की भूमिका और आरोप तय करने के लिए जांच शुरू कर दी गई है।
बता दें कि होली से ठीक पहले मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में दिल्ली सरकार के मंत्री रहे सत्येंद्र जैन के खिलाफ मुकदमा चलाने की गृह मंत्रालय ने अपनी मंजूरी दे दी थी। अब एक नए मामले में एसीबी ने सत्येंद्र जैन के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।