कर्नाटक के करवार बंदरगाह पर सुरक्षा कारणों के चलते नहीं उतरने दिया पाक नागरिक को, फोन जब्त
यह कदम 22 अप्रैल को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद बढ़ाई गई सुरक्षा सतर्कता का हिस्सा था। इस हमले में 26 निर्दोष नागरिकों की जान गई थी, जिनमें से अधिकांश पर्यटक थे, और इसके बाद से भारत ने अपनी सुरक्षा चौकसी को और कड़ा कर दिया है।
पाकिस्तानी और सीरियाई नागरिकों के मोबाइल फोन जब्त
बंदरगाह अधिकारियों के अनुसार, जहाज पर कुल 18 चालक दल सदस्य थे, जिनमें 15 भारतीय नागरिक, एक पाकिस्तानी और दो सीरियाई नागरिक शामिल थे। जब जहाज करवार बंदरगाह पर पहुंचा, तो सुरक्षा एजेंसियों ने इन विदेशी नागरिकों की उपस्थिति पर ध्यान दिया और तुरंत कार्रवाई करते हुए उनके मोबाइल फोन जब्त कर लिए। अधिकारियों ने इन तीनों को जहाज पर ही दो दिन तक रोके रखा, और इस दौरान जहाज से माल को उतारा गया।
कोस्टल सिक्योरिटी पुलिस और अन्य सुरक्षा अधिकारियों ने यह सुनिश्चित किया कि इन नागरिकों के साथ किसी प्रकार की कोई संचार गतिविधि न हो। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, अंतरराष्ट्रीय मालवाहक जहाजों पर विभिन्न देशों के नागरिक चालक दल के रूप में होते हैं, लेकिन भारतीय बंदरगाहों पर उतरने के लिए उन्हें विशेष अनुमति की आवश्यकता होती है, जो इस बार सुरक्षा कारणों से नहीं दी गई।
भारत सरकार की कड़ी सुरक्षा नीतियां और पाकिस्तान के खिलाफ कदम
इस घटनाक्रम के बाद भारत सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ अपने कड़े कदमों को और मजबूत किया है। हाल ही में, केंद्र सरकार ने पाकिस्तान के सभी नागरिकों के वीजा को रद्द कर दिया और उन्हें तुरंत भारत छोड़ने का आदेश दिया। इसके अलावा, अब भारतीय बंदरगाहों पर किसी भी पाकिस्तानी ध्वज वाले जहाज को प्रवेश की अनुमति नहीं दी जा रही है।
कोस्टल सिक्योरिटी पुलिस के निरीक्षक निशचल कुमार ने पुष्टि की कि तीनों विदेशी नागरिकों को मोबाइल फोन का उपयोग करने से मना कर दिया गया और उन्हें अपने जहाज के साथ ही शारजाह वापस भेज दिया गया। साथ ही, तटीय सुरक्षा की निगरानी बढ़ा दी गई है और संवेदनशील इलाकों पर विशेष ध्यान रखा जा रहा है ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार के सुरक्षा उल्लंघन से बचा जा सके।
इस कदम से भारत की सुरक्षा एजेंसियों की तत्परता और दक्षता का स्पष्ट संदेश मिलता है। पाकिस्तान और अन्य देशों से आने वाले संदिग्ध जहाजों और नागरिकों पर कड़ी नजर रखी जा रही है, ताकि राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डालने वाली कोई भी गतिविधि रोकी जा सके।