केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में बुधवार को सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ा ऐलान हुआ है। कैबिनेट ने 2019-20 के लिए प्रोडक्टिविटी लिंक्ड और नॉन-प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस की मंजूरी दे दी। इससे केंद्र के 30 लाख नॉन-गजेटेड कर्मचारियों को फायदा होगा। दशहरे से पहले बोनस की पूरी रकम एक किश्त में दे दी जाएगी। कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि डायरेक्ट बेनेफिट ट्रांसफर के जरिए सीधे कर्मचारियों के खातों में पैसे ट्रांसफर किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि तुरंत पैसे ट्रांसफर करने का आदेश दे दिया गया है। उन्होंने बताया कि बोनस पर 3,737 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। बता दें कि इससे पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सरकार कर्मचारियों के लिए स्पेशल फेस्टिवल एडवांस स्कीम की घोषणा की थी। इस स्कीम के जरिए कर्मचारी एडवांस में 10 हजार रुपये ले सकेंगे।
जिन्हें बोनस का फायदा मिलेगा उनमें रेलवे, पोस्ट ऑफिस, EPFO और ESIC के 17 लाख कर्मचारी शामिल हैं। इन्हें प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस दिया जाएगा। बाकी 13 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को नॉन प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस मिलेगा।
सरकार ने यह फैसला इसलिए लिया है, ताकि त्योहारों के सीजन में लोग ज्यादा खर्च कर सकें। सरकार का कहना है कि मिडिल क्लास के हाथ में पैसा जाने से बाजार में मांग बढ़ेगी और इकोनॉमी को फायदा होगा।