लोकसभा चुनाव के ऐलान से ठीक पहले गुरुवार को मोदी सरकार ने अपनी अंतिम कैबिनेट बैठक में लोकलुभावन फैसलों की झड़ी लगा दी। इस दौरान 30 बड़े फैसले लिए गए। पिछले हफ्ते कैबिनेट ने 39 फैसले किए थे यानी आठ दिनों में दो कैबिनेट की बैठकों में 69 फैसले लिए गए। इनमें देशभर में 50 केंद्रीय विद्यालयों की स्थापना, इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने वाले निर्णय, पॉवर प्रॉजेक्ट्स और पूर्व सैनिकों को भी स्वास्थ्य बीमा योजना के दायरे में जाने संबंधी फैसले शामिल हैं।
- देश भर में चुनाव आचार संहिता लागू होने से पहले हुई इस बैठक में कैबिनेट और आर्थिक मामलों की कमिटी ने मिलकर दिल्ली मेट्रो के लिए तीन नई लाइनों एरो सिटी से तुगलकाबाद, आरके आश्रम से जनकपुरी वेस्ट और मौजपुर से मुकुंदपुर को मंजूरी प्रदान की। इन पर 24,948 करोड़ रुपये खर्च होंगे।
- इसके अलावा, दिल्ली की 1639 से ज्यादा अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित किए जाने के लिए एक कमिटी बनाने का ऐलान किया गया।
- कैबिनेट फैसलों में मुंबई को भी फायदा हुआ है। मुंबई अर्बन ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट (Mumbai Urban Transport Project) के आधुनिकीकरण और विस्तार के लिए 54,777 करोड़ रुपये की मंजूरी जबकि अलग-अलग राज्यों में चार पॉवर प्रोजेक्टों के लिए 39,000 करोड़ के व्यय को मंजूरी दी गई।
- यूपी के खुर्जा और बिहार के बक्सर में एक-एक सुपर थर्मल पॉवर प्रॉजेक्ट्स को मंजूरी दी गई है। इनकी क्षमता 1320 मेगावॉट है।
- जम्मू-कश्मीर में किरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रॉजेक्ट (624 मेगावॉट) के निर्माण को भी हरी झंडी दिखाई गई है। यह प्रॉजेक्ट चिनाब वैली पॉवर प्रॉजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा पूरा किया जाएगा। यह प्रॉजेक्ट किश्तवाड़ जिले में चिनाब नदी पर स्थित है।
- क्षेत्रीय हवाई संपर्क को बेहतर बनाने के लिए कैबिनेट ने काम न आ रहे और अपर्याप्त सेवा वाले हवाई अड्डों के विकास की योजना को मंजूरी दे दी है। इस पर 4500 करोड़ रुपये की लागत आएगी।
- केंद्र सरकार ने चीनी मिलों को बैंक कर्ज पर 2,790 करोड़ रुपये की ब्याज सहायता देने को मंजूरी दे दी है। इस कदम से नकदी के संकट से जूझ रही चीनी मिलों को राहत मिलेगी और वे गन्ना किसानों का बकाया चुका सकेंगी।
- एचआईवी मरीजों की संख्या में और कमी लाने के लिए कैबिनेट ने नैशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम के चौथे चरण को मंजूरी प्रदान कर दी है। चौथा चरण तीन सालों तक चलेगा। इस दौरान 6534 76 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
- 50 नए केंद्रीय विद्यालयों को मंजूरी दिए जाने से देश में इनकी संख्या बढ़कर 1252 हो जाएगी। इस शैक्षणिक सत्र से इन विद्यालयों की शुरुआत हो जाएगी, जिससे एक लाख बच्चों को फायदा पहुंचेगा। सरकार पांच सालों के दौरान इन केंद्रीय विद्यालयों के विकास के लिए 1,579 करोड़ रुपये खर्च करेगी। अभी देश में करीब 12.5 लाख बच्चे केंद्रीय विद्यालयों में पढ़ाई कर रहे हैं।
- कैबिनेट ने देश भर के 40 हजार से ज्यादा पूर्व सैनिकों को भी स्वास्थ्य बीमा योजना के दायरे में लाए जाने का फैसला लिया है। द्वितीय विश्वयुद्ध में भाग ले चुके सैनिकों, इमरजेंसी कमिशंड ऑफिसर्स, शार्ट सर्विस कमिशन ऑफिसर्स और समयपूर्व रिटायर हुए फौजियों को इस सुविधा का लाभ दिया जाएगा।
- इनके अलावा कैबिनेट ने 2019-20 के दौरान पूरे देश में बाढ़ प्रबंधन कार्यों के लिए 3342 करोड़ रुपये के फंड को मंजूरी दी है। यह देश में बाढ़ और भू-क्षरण से शहरों, गांव, औद्योगिक प्रतिष्ठानों, कृषि क्षेत्रों, इंफ्रास्ट्रक्चर आदि को बचाने में मदद करेगा। सरकार का फोकस सिर्फ विकास के नए प्रोजेक्टों पर ही नहीं रहा बल्कि चुनावों से पहले चुनावी समीकरण साधने की भी कोशिश की गई है। इसमें प्रमुख है 200 प्वाइंट रोस्टर सिस्टम की फिर से बहाली के लिए अध्यादेश लाने का फैसला, जिसे गुरुवार को मंजूरी दे दी गई।