सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने सोमवार को जस्टिस यशवंत वर्मा को इलाहाबाद हाई कोर्ट में वापस भेजने की सिफारिश की और सरकार को मंजूरी के लिए भेजे गए प्रस्ताव में अपने फैसले को औपचारिक रूप दिया।
यह सिफारिश ऐसे समय में आई है जब इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने जज के तबादले का विरोध किया है। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट के अनुसार, कॉलेजियम ने पहले ही एक बैठक में जस्टिस वर्मा के तबादले पर सहमति जता दी थी।
यह घटनाक्रम 14 मार्च को जस्टिस वर्मा के आवास पर आग लगने की घटना के बाद हुआ है, जिसके बाद वहां से भारी मात्रा में नकदी बरामद हुई थी। जस्टिस वर्मा ने इस पैसे से किसी भी तरह के संबंध से इनकार करते हुए कहा, न तो मेरे पास और न ही मेरे परिवार के पास यह नकदी है। उन्होंने दावा किया है कि यह घटना उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने की साजिश का हिस्सा है।
जस्टिस वर्मा के अनुसार, नकदी मुख्य भवन से अलग एक बाहरी घर में मिली थी, जहाँ वह और उनका परिवार रहता है। उन्होंने कहा, मैंने या मेरे परिवार के सदस्यों ने कभी भी स्टोर रूम में कोई नकदी नहीं रखी।
जस्टिस वर्मा ने इस पैसे से किसी भी तरह के संबंध से इनकार करते हुए कहा, न तो मेरे पास और न ही मेरे परिवार के पास यह नकदी है। उन्होंने दावा किया है कि यह घटना उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने की साजिश का हिस्सा है।
भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने आरोपों की जांच के लिए वरिष्ठ न्यायाधीशों की तीन सदस्यीय समिति गठित की है।