नई दिल्ली। भारत के चुनाव आयोग ने सोमवार को छह राज्यों में गृह सचिवों, बंगाल के डीजीपी और अन्य शीर्ष नौकरशाहों को हटाने के आदेश जारी किए, जो स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव के सिद्धांतों को बनाए रखने की दिशा में एक कदम है।
चुनाव आयोग ने छह राज्यों गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में गृह सचिवों को हटाने के आदेश जारी किए हैं जो अपने संबंधित मुख्यमंत्री कार्यालय के प्रभारी हैं।
साथ ही मिजोरम और हिमाचल प्रदेश में सामान्य प्रशासनिक विभाग के सचिव को भी हटा दिया गया है। सूची में अतिरिक्त आयुक्त एवं उपायुक्त बृहन्मुंबई नगर आयुक्त इकबाल सिंह चहल भी शामिल हैं। यह कदम 19 अप्रैल से सात चरणों में होने वाले लोकसभा चुनावों से पहले उठाया गया है और नतीजे 4 जून को घोषित किए जाएंगे। इसके साथ ही आदर्श आचार संहिता (एमसीसी) लागू हो गई है।
मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने सभी राजनीतिक दलों और उनके नेताओं से एमसीसी का सख्ती से पालन करने को कहा, जो चुनाव से पहले नेताओं और पार्टियों के लिए क्या करें और क्या न करें की सूची देता है। अन्य बातों के अलावा, यह संहिता सरकार को नीतिगत निर्णयों की घोषणा करने से रोकती है।
ईसीआई का एमसीसी चुनाव से पहले राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को विनियमित करने के लिए जारी दिशानिर्देशों का एक समूह है। नियमों में भाषण, मतदान दिवस, मतदान केंद्र, पोर्टफोलियो, चुनाव घोषणापत्र की सामग्री, जुलूस और सामान्य आचरण से संबंधित मुद्दे शामिल हैं, ताकि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराए जा सकें।