वस्तु एवं सेवा कर (GST) की खामियों को दूर करने, डीजल-पेट्रोल की कीमतें बढ़ने के खिलाफ आज 26 फरवरी को देश भर के व्यापारियों ने भारत बंद का ऐलान किया है। कंफेडेरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (CAIT) की ओर से बुलाए गए इस भारत बंद को अब ऑल इंडिया ट्रांसपोर्टर्स वेलफेयर एसोसिएशन (AITWA) का भी समर्थन मिल गया है। साथ ही कुछ अन्य संगठनों ने भी व्यापारियों के इस भारत बंद का समर्थन किया है। सड़क परिवहन क्षेत्र की सर्वोच्च संस्था ऑल इंडिया ट्रांसपोटर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने कैट के समर्थन में सुबह 6 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक चक्का जाम का ऐलान किया है। किसी भी प्रकार की माल की बुकिंग, डिलीवरी, लदाई/उतराई बंद रहेगी। भारत बंद में करीब 8 करोड़ छोटे कारोबारी शामिल होंगे। साथ ही देश के करीब 1 करोड़ ट्रांसपोर्टर, लघु उद्योग और महिला उद्यमियों के भी इसें शामिल होने का दावा किया जा रहा है। कैट ने बताया है कि केंद्र सरकार, राज्य सरकारों और जीएसटी परिषद से जीएसटी के कठोर प्रावधानों को खत्म करने की मांग को लेकर आज देशभर में 1500 जगहों पर धरना दिया जाएगा।
फेडरेशन ऑफ आल इंडिया व्यापार मंडल (FAIM) ने गुरुवार को कहा कि वह कैट के भारत बंद का समर्थन नहीं कर रहा है। फैम का कहना है कि व्यापार मंडल दुकान बंद या भारत बंद जैसी विचारधारा से दूर रहता है। हालांकि, फैम ये मानता है कि जीएसटी में सुधार की जरूरत है, लेकिन इसके लिए बातचीत का रास्ता अपनाया जाना चाहिए। उसका कहना है कि कोरोना महामारी के दौर में अर्थव्यवस्था नाजुक दौर में है। ऐसे में जिम्मेदार नागरिक के नाते व्यापारियों को फिलहाल आंदोलन से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। फैम ने बताया कि उसने 22 फरवरी 2021 को 200 जिलाधिकारियों के जरिये पीएम नरेंद्र मोदी को जीएसटी में सुधार का आग्रह किया है।
इन व्यापारिक संगठनों का बंद को समर्थन ट्रांसपोर्ट सेक्टर के अलावा बड़ी संख्या में व्यापारिक संगठनों ने भी व्यापार बंद का समर्थन किया है। इसमें ऑल इंडिया एफएमसीजी डिस्ट्रिब्यूटर्स फेडरेशन, फेडेरेशन ऑफ एल्युमिनियम यूटेंसिल्स मैन्यूफैक्चरर्स एंड ट्रेडर्स एसोसिएशन, नॉर्थ इंडिया स्पाईसिस ट्रेडर्स एसोसिएशन, ऑल इंडिया वूमेंन एंटेरप्रैन्योर्स एसोसिएशन, ऑल इंडिया कंप्यूटर डीलर एसोसिएशन, ऑल इंडिया कॉस्मेटिक मैन्यूफैक्चरर्स एसोसिएशन शामिल हैं।
फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया व्यापार मंडल के राष्ट्रीय महासचिव वीके बंसल ने कहा कि कुछ मांगों के समर्थन में हम दुकानें बंद करने के पक्ष में नहीं हैं। हालांकि, हमारा मानना है कि पिछले 43 माह के दौरान जीएसटी अपने मूल उद्देश्य से भटक गया है।